दिल्ली के साथ अन्य राज्यों को भी हरियाली की जरूरतः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है कि केवल राष्ट्रीय राजधानी को ही हरियाली की जरूरत है। दिल्ली रिज से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि हरियाली के मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दिल्ली रिज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरावली श्रृंखला का विस्तार है। यह चट्टानी, पहाड़ी वन क्षेत्र है। यह 7,784 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।

अरावली की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र ने बनाई नई विशेषज्ञ समिति

अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर सीमा निर्धारण को लेकर उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने नई विशेषज्ञ समिति गठित की है। प्रस्तावित 10 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। 

जल जीवन मिशन में राज्यों से नए सिरे से एमओयू करेगा केंद्र, यूपी से चर्चा शुरू

हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे 'जल जीवन मिशन' को विस्तार देने के साथ ही केंद्र सरकार ने देश भर में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी राज्यों के साथ ही अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने और परियोजना में शामिल गांवों के सभी घरों तक पानी की पहुंच को सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र अब एक एमओयू करेगा। इसके बाद ही राज्यों को इसके लिए रकम जारी की जाएगी। 

'डिजिटल अरेस्ट' पीड़ितों से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की वह अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध का एक बढ़ता हुआ रूप है, जिसमें जालसाज खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालत या फिर सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के रूप में पेश करके आडियो-वीडियो काल के जरिये लोगों को धमकाते हैं। वे पीड़ितों को बंधक बना लेते हैं और उन पर रुपये देने का दबाव डालते हैं। 

ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार

यह साहित्य जगत के लिए एक उत्सव का क्षण है, जहां शब्दों की साधना को साहित्य अकादमी सम्मान से अलंकृत किया गया है। भारतीय साहित्य की गौरवशाली संस्था साहित्य अकादमी ने सोमवार को वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं के मूर्धन्य रचनाकारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। अंग्रेजी लेखक नवतेज सरना और हिंदी लेखिका ममता कालिया उन 24 लेखकों में शामिल हैं, जिन्हें 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 

पर्यावरण मंजूरी में तेजी के लिए केंद्र के अलग संस्थाओं के प्रस्ताव पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता

विशेषज्ञों ने पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र द्वारा प्रस्तावित नई स्थायी संस्थाओं में सदस्यों के चयन मानदंडों पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि इससे परियोजनाओं की जांच-पड़ताल कमजोर हो सकती है।

सीएआरए का निर्देश-गोद लेने की प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन कार्यालय ज्ञापन जारी कर उन्हें गोद लेने की प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने, गोद लिए गए बच्चों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने और बच्चों की पहचान की रक्षा करने का निर्देश दिया है।

किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है महाराष्ट्र फ्रीडम आफ रिलीजन बिल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को महाराष्ट्र फ्रीडम आफ रिलीजन बिल, 2026 का बचाव करते हुए कहा कि यह किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है और इसका मकसद राज्य में गैरकानूनी मतांतरण को रोकना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक खासतौर पर तब पेश किया गया है जब कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को कथित तौर पर रिश्तों में फंसाया गया, शादी की गई और बाद में छोड़ दिया गया। 

परिसीमन से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी

केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही लागू करने के लिए इसमें संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार इससे संबंधित विधेयक को संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश कर सकती है। 2023 में पारित मूल कानून के अनुसार, 33 प्रतिशत आरक्षण परिसीमन के बाद ही प्रभावी होना था। इसे पहले लागू करने के लिए संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार ने विपक्ष को भी इस पर विश्वास में लेने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ताकि संसद में विधेयक बिना किसी बाधा के पारित हो सके।

गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पहली बार देश में परोक्ष इच्छामृत्यु की अनुमति दी है। साथ ही केंद्र सरकार से परोक्ष इच्छामृत्यु पर व्यापक कानून लाने पर विचार करने को कहा है। इच्छामृत्यु को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सक्रिय इच्छामृत्यु (एक्टिव यूथेनेशिया), जिसमें डाक्टर कोई दवा या इंजेक्शन देकर मरीज की मृत्यु कराते हैं। दूसरा निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) इसमें गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जिंदा रखने वाले जीवन रक्षक उपकरण हटा लिए जाते हैं या उन्हें दिया जा रहा आवश्यक उपचार रोक दिया जाता है, जिससे मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु पूरी तरह अवैध और गैरकानूनी है। यानी डाक्टर किसी इंजेक्शन या दवा से मरीज की जान नहीं ले सकता। हालांकि निष्क्रिय इच्छामृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ मान्यता दी है।

संसदीय परंपराओं की अनदेखी

लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल सदन की कार्यवाही चलाने तक सीमित नहीं होता। भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष को सदन का संरक्षक या 'कस्टोडियन' माना गया है। इसका अर्थ है कि वह न केवल प्रक्रियाओं की निगरानी करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को संतुलित और सार्थक बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ओम बिरला ने सदन में समय के आवंटन को संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी के आधार पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। 17वीं लोकसभा में सत्ता पक्ष के भारी बहुमत के बावजूद विपक्ष और गैर-राजग दलों को कुल चर्चा समय का लगभग 61.05 प्रतिशत अर्थात 807 घंटे प्रदान किए गए। लोकसभा में उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है और संविधान ने उसे मध्यस्थता की भूमिका दी है। 

पिछले महीने मामूली घटकर 4.9 प्रतिशत रही बेरोजगारी दर

इस वर्ष फरवरी में 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर मामूली घटकर 4.9 प्रतिशत रही है। सोमवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार, इसी वर्ष जनवरी में बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत थी। 

फरवरी में लगातार चौथे महीने बढ़कर 2.13% रही थोक महंगाई

फरवरी 2026 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (थोक महंगाई) लगातार चौथे महीने बढ़कर 2.13 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है। जबकि सब्जियों की कीमतों में मासिक आधार पर कमी दर्ज की गई है। थोक महंगाई का यह 11 महीने का उच्च स्तर है। 

भारत ने यूएससीआइआरएफ की रिपोर्ट को 'पक्षपातपूर्ण' बताकर किया खारिज

भारत ने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआइआरएफ) की ताजा रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को "पक्षपातपूर्ण" करार देते हुए कहा है कि यह तथ्यों के बजाय एजेंडे पर आधारित है। 

ब्रिटेन-जर्मनी ने कहा, ईरान युद्ध में नहीं होंगे शामिल

रायटर के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने सोमवार को कहा कि उनका देश ईरान युद्ध में नहीं पड़ेगा। ब्रिटेन होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक सामूहिक योजना पर सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्पेन ने भी होर्मुज में किसी भी सैन्य अभियान में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। वह ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले को अवैध मानता है।

प्रकाश नहीं, हवा से ऊर्जा ले रहे हैं अंटार्कटिका में सूक्ष्मजीव

चरम परिस्थिति में भी जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेती है। प्रचंड ठंड वाले क्षेत्र अंटार्कटिका में जहां लंबी व अंधेरी सर्दियों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और कई जगहों पर सूरज अप्रैल में ही डूब जाता है व अगस्त तक दोबारा नहीं उगता, फिर भी यहां जीवन पूरी तरह से नहीं रुकता। आइएसएमइ जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के सूक्ष्मजीव 20 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण के बजाय हवा से ऊर्जा उत्पन्न कर सक्रिय रहते हैं। 

टाइप-2 डायबिटीज पीड़ितों के लिए डिमेंशिया बेहद खतरनाक

एक शोध में सामने आया है कि टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हृदय रोग से होने वाली मृत्यु दर में कमी आ रही है, जबकि डिमेंशिया से होने वाली मृत्यु दर बढ़ रही है। यह शोध द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलाजी में प्रकाशित किया गया है। शोध में बताया गया है कि नई डायबिटीज की दवाएं, जिनमें एली लिली की टूलिसिटी या मौनजारो और नोवो नार्डिस्क की विक्टोजा या ओजेपिंक जैसी जीएलपी-1 दवाएं और बोहिंगर इंगेलहाइम की जार्डियंस और एस्ट्राजेनेका की फारक्सिगा जैसी एसजीएलटी-2 अवरोधक दवाएं शामिल हैं, ब्लड शुगर नियंत्रण के साथ-साथ हृदय की सुरक्षा भी प्रदान करती हैं।