DAINIK JAGRAN

चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ऐसा करने वाला पांचवां देश बना भारत

स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को देश ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से जींद-सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन 'मेक इन इंडिया' अभियान का सफल उदाहरण है। भारतीय तकनीक से डिजाइन की गई यह ट्रेन स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य की रेल तकनीक की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जींद सोनीपत के बीच यात्रा दो घंटे में पूरी होगी।

मतदाता सूची में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने से नागरिकता खत्म नहीं हो जाती। बिहार एसआइआर मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें साफ किया गया था कि नागरिकता तय करने का आखिरी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी का नाम नागरिकता पर संदेह के कारण हटता है, तो उसे नागरिकता कानून के तहत फैसले के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए और जब तक ऐसा नहीं होता, नागरिकता का दर्जा बना रहता है। चुनाव आयोग का नियंत्रण मतदाता सूची पर होता है, उसमें वह किसी को शामिल नहीं करने का फैसला कर सकता है। नागरिकता का दर्जा मामले में चुनाव आयोग कोई संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है। इस बारे में कानून में कोई भ्रम नहीं है।

'गैर जिम्मेदार पत्रकारिता को नहीं बना सकते हैं ढाल'

इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म के तेजी से बढ़ने के कारण मीडिया के एक बड़े हिस्से के अनियमित और असंगठित होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेस की आजादी पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी का इस्तेमाल गैर जिम्मेदार पत्रकारिता या ऐसी सामग्री फैलाने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता, जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करे। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाने की जरूरत है, जो जवाबदेही, कानून का सम्मान और नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखें। पीठ ने कहा कि मीडिया को यह समझना चाहिए कि जनमत बनाने की उसकी ताकत के साथ संयम, निष्पक्षता और जिम्मेदारी बरतने का कर्तव्य भी जुड़ा होता है।

भारत की हाई स्पीड ट्रेन से शुरू होगा बुलेट ट्रेन का पहला सफर

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले चरण में जापान की अगली पीढ़ी की ई-10 शिंकानसेन ट्रेन का इंतजार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 में परियोजना के पहले खंड का परिचालन भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से शुरू होगा। जापान की ई-10 सीरीज ट्रेनें 2030 के शुरुआत में उपलब्ध होंगी, क्योंकि उनका विकास व परीक्षण जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच पहला परिचालन खंड 15 अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद शेष हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा।

राष्ट्रपति मुर्मु मोल्दोवा, नार्थ मैसेडोनिया और रोमानिया का करेंगी दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, नार्थ मैसेडोनिया, रोमानिया की राजकीय यात्रा करेंगी। यात्रा का मकसद इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुर्मु की इन तीन देशों की यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज ने कहा, "इन तीन देशों की यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा व नार्थ मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।" साथ ही, मुर्मू की रोमानिया यात्रा तीन दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछली यात्रा 1994 में हुई थी। उन्होंने कहा कि इन तीन देशों की यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाती है और इस क्षेत्र के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

30 दिन तक जेल में होने पर सीएम, पीएम को हटाने पर गठित जेपीसी ने टाली रिपोर्ट

किसी भी आरोप में 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में 31वें दिन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के स्वतः पदमुक्त होने के प्रविधान वाले विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अंतिम समय में अपनी रिपोर्ट टाल दी है। अंतिम रिपोर्ट पर मुहर लगाने के लिए शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में और अधिक विमर्श कर सहमति बनाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने जेपीसी का बहिष्कार कर रखा है, पर राकांपा (शरद पवार) की सुप्रिया सुले और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी इसमें शामिल हैं।

नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता अचल संपत्ति का दस्तावेजः कलकत्ता हाई कोर्ट

देश की नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की कानूनी व्याख्या को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाली टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में भूमि अथवा किसी भी अन्य अचल संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज (लैंड डीड) किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अचूक प्रमाण नहीं हो सकता।

'नामित सदस्यों को विधान परिषद चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नगरपालिकाओं में नामित सदस्यों को विधान परिषद चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं है और इसने 2021 के चुनावों में मतों की पुनर्गणना के खिलाफ भाजपा के कर्नाटक विधान परिषद (केएलसी) सदस्य प्रणेश एम के द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

एसआइआर पर लोगों को विश्वास, बढ़ा मतदान प्रतिशत इसका स्पष्ट संकेतः ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां-जहां भी एसआइआर हुआ है, वहां मतदान प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर मतदाताओं का पूरा भरोसा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित आल इंडिया मीडिया कांफ्रेंस में आए विभिन्न राज्यों के लोगों को संबोधित करते हुए कही।

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लद्दाख में रचा गया इतिहास, भारत के पहले जियोथर्मल कुएं तैयार

क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। लद्दाख के पुगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुओं का लोकार्पण किया। आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित परियोजना भारत के पहले एक मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक मानी जा रही है। भूतापीय ऊर्जा (जियोथर्मल एनर्जी) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लगातार, बिना रुकावट दिन में 24 घंटे और वर्षभर बिजली बना सकती है। जबकि सोलर प्लांट रात में काम नहीं करते हैं और विंड फार्म को खास हवा की स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन धरती की कुदरती अंदरूनी गर्मी से चलने वाले जियोथर्मल प्लांट पूरे साल चौबीसों घंटे चालू रह सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा से पानी को भाप में बदला जाता है और इससे टर्बाइन चलाए जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है।

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उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला अग्निवीर सेलः पुष्कर धामी

सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य में अग्निवीर सेल बनाया जाएगा, जो अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एकल सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

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भविष्य की पटरी पर भारत

भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन-सेल आधारित ट्रेन का परिचालन केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं है। यह ऊर्जा नीति, औद्योगिक रणनीति और जलवायु प्रतिबद्धताओं के संगम पर खड़ा एक ऐसा प्रयोग है, जिसकी सफलता रेलवे से कहीं आगे भारत की विकास यात्रा को प्रभावित कर सकती है। ईंधन सेल तकनीक में हाइड्रोजन और आक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। परिचालन के दौरान केवल जल और ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। हालांकि इसका पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रकार किया गया है। यदि इसे सौर, पवन अथवा अन्य नवीकरणीय स्रोतों से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यही कारण है कि इसे भविष्य की स्वच्छ औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

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विपरीत स्थितियों में स्पेस स्टार्टअप्स क्रांति

भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इस समय विदेशी निवेश में भारी गिरावट और 'निवेश की कमी' का सामना कर रहा है। दूसरी ओर, स्पेस टेक स्टार्टअप्स पर वैश्विक निवेशक पिछले पांच साल में 6,100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर चुके हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया संकट के दौर में भी आया है। यह विरोधाभास महज एक संयोग नहीं है, बल्कि भारतीय तकनीकी प्रतिभा के 'पूंजी कुशल माडल' और वैश्विक बाजार की बदलती प्राथमिकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके पीछे इसरो का भरोसा और उसके द्वारा प्रदान की गई तकनीकी और ढांचागत सुविधाएं भी हैं

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एथनाल से जुड़ी दुविधाएं

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों के लिए नए बाजार तैयार करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना- इन सभी लक्ष्यों को साथ लेकर भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण (ई-20) को पूरे देश में लागू कर दिया है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। पिछले कुछ वर्षों में एथनाल मिश्रण से देश ने विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत की है और तेल आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है।

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प्लास्टिक नोट लाने की दिशा में आरबीआइ ने बढ़ाया कदम

प्लास्टिक नोटों को प्रचलन में लाने की दिशा में आरबीआइ ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आरबीआइ की नोट मुद्रण शाखा ने पालीमर सब्सट्रेट शीट्स (प्लास्टिक नोट बनाने वाले बेस मैटेरियल) के लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया है। शुक्रवार को जारी किए गए टेंडर के मुताबिक, चयनित कंपनी को बायएक्सियली ओरिएंटेड पालीप्रोपाइलीन (बीओपीपी) आधारित पालीमर सब्सट्रेट की 68,000 रिम की आपूर्ति करनी होगी। इसमें दो अलग-अलग मूल्यवर्ग के लिए 34,000-34,000 रिम की जरूरत है और हर रिम में 500 शीट होंगी। आपूर्ति की जाने वाली पालीमर शीट में मैटेलिक अंक और शैडो इमेज जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, जो सरकारी प्रेस में छपाई के लिए उपयुक्त हों।

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