संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई चिंता, कहा

होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि होर्मुज जलमार्ग में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, असैन्य चालक दल को खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना अस्वीकार्य है। हरीश ने कहा कि सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। ऊर्जा और आपूर्ति प्रवाह की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में हरीश की ये टिप्पणियां ओमान के तट पर भारतीय ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद आईं। 

भारत, नीदरलैंड ने किए 17 करार पर दस्तखत

वैश्विक भू-राजनीति में बदलावों के बीच भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष राब जेटेन के बीच हेग में हुई वार्ता के दौरान रक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 

हंबनटोटा बंदरगाह : श्रीलंका की योजना पर भारत की निगाह

भारत, चीन के नियंत्रण वाले हंबनटोटा बंदरगाह के निकट स्थित श्रीलंका के एक हवाई अड्डे के संचालन में विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी देने की योजना पर करीबी नजर रखे हुए है। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। 

संकट के समांतर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से यह उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का कोई हल निकलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर गहरा रहे संकट से राहत मिलेगी। मगर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई वार्ता के नतीजों से यह साफ है कि विश्व की आर्थिक महाशक्तियों को बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। खबरों के मुताबिक, बैठक द्विपक्षीय मसलों पर ही केंद्रित रही और ट्रंप ने इसे 'जी-2' देशों का सम्मेलन बताया, जिसमें दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए। दो देशों का समूह यानी 'जी-2' शब्द वर्ष 2005 में अमेरिका के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने गढ़ा था। उनका विचार था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच मजबूत साझेदारी होनी चाहिए। इस विचार का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह 'जी-20' को और मजबूत करना था। तब वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए 'जी-20' की रणनीति के तहत अमेरिका ने शुरुआती दौर में 787 अरब डालर, जबकि चीन ने 586 अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज दिया था। इससे दुनिया को बड़े आर्थिक संकट से बचाने में मदद

मिली। 

समावेशी विकास में भागीदारी का सवाल

महिला सशक्तीकरण के नाम पर उन्हें हर महीने चंद रुपए की आर्थिक मदद देने से वे सही मायनों में सशक्त नहीं हो पाएंगी। कायदे से महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना होगा। यह तभी संभव होगा, जब महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनसे जुड़े मसलों पर विचार-विमर्श के बाद नीति निर्माण होगा। आज स्थिति यह है कि महिलाएं घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी न केवल न्याय और लोकतंत्र के लिए अहम है, बल्कि ये सुव्यवस्थित मानव अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य पहलू है। 

उत्तरी और लातिनी अमेरिका का भारत के निर्यात में हिस्सा बढ़कर 35 फीसद

भारत के माल निर्यात में अब पारंपरिक बाजारों के साथ-साथ नए क्षेत्रों की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्त वर्ष (2025-26) में उत्तरी अमेरिका, उत्तर-पूर्व एशिया और लातिनी अमेरिका का भारत के कुल माल निर्यात में 35 फीसद से अधिक हिस्सा रहा। 

पश्चिम एशिया तनाव : अप्रैल में रत्न एवं आभूषण निर्यात 9.07 फीसद घटा

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अप्रैल में भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात में 9.07 फीसद की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 222.64 करोड़ अमेरिकी डालर (20,825.01 करोड़ रुपए) रह गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने यह जानकारी दी। वर्ष 2025 के इसी महीने में कुल निर्यात 244.85 करोड़ अमेरिकी डालर (20,952.26 करोड़ रुपए) रहा था। 

अर्ध-कुशल नौकरियों के लिए अधिक महिलाएं, युवा कर रहे पलायन : रिपोर्ट

देश में शारीरिक श्रम करने वाले और अर्ध-कुशल सेवा कार्यों में लगे कर्मचारियों में अधिक महिलाएं और पहली बार नौकरी तलाश रहे युवा बेहतर रोजगार और अधिक वेतन के लिए अपने गृह नगरों से बाहर जा रहे हैं, जिससे जनवरी-अप्रैल, 2026 के दौरान नौकरी संबंधी पलायन में 31.4 फीसद की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। नौकरी के बारे में सूचना देने वाले मंच वर्क इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश के श्रम बाजार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें अधिक महिलाएं, फ्रेशर और विभिन्न क्षेत्रों के कामगार बेहतर अवसरों की तलाश में अपने शहर से बाहर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। 

सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी

सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या में प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। विधि मंत्रालय ने शनिवार को अध्यादेश अधिसूचित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की गई है। 

वैश्विक रेटिंग एजंसी मूडीज ने कहा

द्विपक्षीय बातचीत से कच्चे तेल की आपूर्ति में सुधार संभव

वैश्विक रेटिंग एजंसी मूडीज ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जल्द खत्म होने की संभावना कम है और ऐसे में होर्मुज जलमार्ग के पूरी तरह खुलने की उम्मीद भी फिलहाल नहीं दिख रही है। एजंसी ने अपनी भू-राजनीतिक जोखिम संबंधी वैश्विक रिपोर्ट में कहा कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर आवाजाही धीरे-धीरे सुधर सकती है, लेकिन यह सामान्य तरीके से नहीं बल्कि द्विपक्षीय समझौतों के जरिए होगी। 

परमाणु तकनीक : एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता से एनटीपीसी प्रमुख ने चेताया

देश को 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते समय किसी एक देश या आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता से बचना होगा। एनटीपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने आगाह करते हुए कहा कि भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी और संसाधनों पर अपना नियंत्रण मजबूत रखना चाहिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आयोजित कार्यशाला के ब्योरे के अनुसार, सिंह ने कहा कि शुरुआती चरण में यदि स्वदेशी विकल्प 5-10 फीसद महंगे भी हों, तब भी देश को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर दिख रही आपूर्ति शृंखला संबंधी कमजोरियों से बचा जा सके। 

मोदी व क्रिस्टर्सन के बीच वार्ता, भारत-स्वीडन संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित व्यापक वार्ता की। स्वीडिश प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने दो दिवसीय दौरे पर स्वीडन पहुंचे मोदी की गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर विशेष आगवानी की। मोदी इससे पूर्व 2018 में पहले भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए स्वीडन आए थे। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रायल आर्डर आफ पोलर स्टार' से सम्मानित किया गया। यह स्वीडन द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत स्वीडन संबंधों में मोदी के असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया