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1.
भारत में एआइ के ढांचागत विकास और इस क्षेत्र में उसके सिरमौर बनने के सरकार के सपने को पूरा करने की दिशा में इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट-2026 मील का पत्थर बनता दिख रहा है। सम्मेलन के तीसरे ही दिन देश-दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने निवेश के लिए अपनी तिजोरी खोली। ये कंपनियां एआइ के क्षेत्र में भारत को एक बड़े केंद्र के रूप में देख रही हैं। एआइ में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गूगल, माइक्रोसाफ्ट, क्वालकाम, एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारी निवेश का वादा किया है।
2.
पिछले महीने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा के बाद भारत ने यूरोप के अलग-अलग देशों से कूटनीतिक संवाद तेज कर दिया है ताकि इस समझौते को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 फरवरी को एक ही दिन में यूरोप के पांच देशों स्पेन, सर्बिया, एस्टोनिया, फिनलैंड और क्रोएशिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। नई दिल्ली में आयोजित एआइ इंपैक्ट समिट-2026 के लिए आए इन देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में एफटीए के तहत सहयोग पर खास तौर पर बातचीत हुई। एफटीए के बाद यह उच्चस्तरीय संवादों की पहली श्रृंखला है।
3.
भारत मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर (आइमेक) परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत-फ्रांस के बीच अहम कदम उठाया गया है। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन (एपीएसईजेड) और फ्रांस के प्रमुख पोर्ट आफ मार्सेली फास ने एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का रास्ता साफ हो गया है।
4.
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने बंगाल सरकार की माटिर सृष्टि योजना को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी है। यह सम्मान प्राकृतिक विरासत व जैव विविधता के संरक्षण की श्रेणी में उत्कृष्ट सामुदायिक पहल के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही एफएओ ने बंगाल के प्रसिद्ध सुगंधित चावल गोबिंदभोग, तुलाइपियांजी व कनकचूर को खाद्य और सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है।
5.
भारत सरकार ने 2020 में सीमा पर हुई घातक झड़प के बाद चीनी उपकरणों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। इससे सरकारी बिजली कंपनियों को सीमित आयात शुरू करने की अनुमति मिल गई है। कोयला कंपनियों को भी इसी तरह की छूट दी जा सकती है। उपकरणों की कमी और परियोजनाओं में देरी बढ़ते जाने के चलते भारत सरकार ने यह कदम उठाया है।
6.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को संयुक्त रूप से 'इंडो-फ्रेंच कैंपस आन एआइ इन ग्लोबल हेल्थ' का शुभारंभ किया। इसे भारत और फ्रांस के सहयोग के तहत स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) के सुरक्षित, नैतिक और प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
7.
महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति महायुति सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय लेते हुए मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिए गए पांच प्रतिशत आरक्षण को आधिकारिक तौर पर रद कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक नए शासनादेश के माध्यम से 2014 के उस अध्यादेश और उससे संबंधित सभी प्रशासनिक आदेशों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत 'विशेष पिछड़ा प्रवर्ग-ए' (एसबीसी-ए) श्रेणी में मुस्लिम आरक्षण का प्रविधान किया गया था।
8.
वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में आधुनिक युद्ध के स्वरूप भी तेजी से बदल रहे हैं जिसमें हाइटेक हथियारों के साथ सेनाओं के लिए एआइ अब सामरिक आपरेशनल तैयारियों का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में इन चुनौतियों के अनुरूप भारतीय सेना भी संभावित सामरिक खतरों को भांपने, खुफिया इनपुट जुटाने से लेकर पुराने हथियारों को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करने में एआइ का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। एआइ अब सैन्य आपरेशनल तैयारियों का अपरिहार्य हिस्सा ही नहीं बन गया, बल्कि वर्तमान हथियारों के प्रभावी तथा सटीक इस्तेमाल में भी इसकी अहम भूमिका हो गई है।
9.
देश में एआइ क्रांति रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन अभी तक भारतीय कंपनियों की तरफ से विकसित एआइ सिस्टम विदेशी कंपनियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित हैं। अब रिलायंस जियो ने बुधवार को भारत का पहला स्टैक पेश करने की घोषणा की है, जो पूरी तरह भारतीय और एआइ सिस्टम में एक संपूर्ण व्यवस्था होगी। स्टैक एक ऐसी व्यवस्था या संग्रह है, जिसमें कई अलग-अलग तकनीक (टूल्स, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रेमवर्क आदि) एक साथ मिलकर काम करती हैं। उदाहरण के लिए एक इमारत में जिस तरह कई चीजें होती हैं, जैसे नींव, दीवारें, छत आदि।
10.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों से नस्लीय भेदभाव और हिंसा के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सीधे विचार से इन्कार कर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी नस्ल, क्षेत्र, लिंग और जाति के आधार पर की पहचान करना एक प्रतिगामी मार्ग पर चलने के समान होगा।
11.
भाई-भतीजावाद और खुदगर्जी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभिशाप बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एक आवासीय समिति द्वारा गवर्निंग बाडी के एक सदस्य और उनके अधीनस्थ को किए गए दो फ्लैटों का आवंटन रद कर दिया है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद कर दिया, जिसमें आवंटन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया गया था।
12.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज वैश्विक भूराजनीति का केंद्रीय आधार है। यहां पर गठबंधन पुनर्परिभाषित हो रहे हैं, आर्थिक गठजोड़ पुनर्गठित हो रहे हैं और सामरिक संदेश समुद्री लहरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो देश इस गतिशील भू-राजनीतिक वास्तविकता को पहचान कर संतुलित, दूरदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त नीति अपनाएंगे, वही आने वाले दशकों की विश्व व्यवस्था को दिशा देंगे। हिंद प्रशांत भविष्य की राजनीति का वह मानचित्र है, जिसकी रेखाएं आज समुद्र की सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं
13.
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि भारत की गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 272 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें 141 गीगावाट सौर तथा 55 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। उन्होंने भारत-ब्रिटेन आफशोर विंड टास्कफोर्स (अपटतीय पवन ऊर्जा कार्यबल) की शुरुआत के मौके पर यह जानकारी दी।
14.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत कच्चा तेल और कोकिंग कोल की खरीद में विविधीकरण लाना चाहता है और अमेरिका से अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोल लेना पसंद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका कुछ ऐसे सामान दे सकता है, जिनकी भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत जरूरत है। इन सामानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू), डेटा सेंटर और हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग उपकरण शामिल हो सकते हैं।
15.
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को पिछले हफ्ते की भारी चुनावी जीत के बाद बुधवार को संसद द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस जीत के बाद उन्हें देश की नीतियों के लिए सख्त कदम उठाने की अनुमति मिलेगी। उम्मीद है कि पिछले सभी मंत्रियों को बरकरार रखा जाएगा। ताकाइची के लक्ष्यों में सैन्य शक्ति में वृद्धि, अधिक सरकारी खर्च और रूढ़िवादी सामाजिक नीतियों को मजबूत करना शामिल है।
16.
अंतरिक्ष में सेटेलाइटों का बढ़ती संख्या गंभीर पर्यावरणीय चिंता बन गई है। हाल ही में स्पेसएक्स के 10 लाख सेटेलाइटों के निर्माण के लिए आवेदन ने इस दिशा में विज्ञानियों को और चिंतित कर दिया है। ये सेटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 से 2,000 किमी की ऊंचाई पर तैनात किए जाएंगे। आस्ट्रेलिया की बांड यूनिवर्सिटी व कनाडा की यूनिवर्सिटी आफ रेजिना के शोधकर्ताओं का दावा है पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखे विना सेटेलाइटों में इस पैमाने पर वृद्धि से आने वाले समय में रात का आसमान पूरी तरह बदल जाएगा।
17.
एक अध्ययन के अनुसार क्रानिक किडनी रोग का बढ़ना बौद्धिक क्षमता की हानि में वृद्धि से जुड़ा हो सकता है। इसमें ध्यान केंद्रित करने में समस्या, कार्य करने की गति पर प्रभाव और अन्य समस्याएं शामिल हैं। यह शोध द जर्नल आफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन में प्रकाशित किया गया है। दरअसल, क्रानिक किडनी रोग इसकी कार्यक्षमता में दीर्घकालिक और लंबे समय तक पड़ने वाले नकारात्क प्रभाव से जुड़ा है, जहां किडनी रक्त को शुद्ध करने में सक्षम नहीं होती है।

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