DAINIK JAGRAN

अमेरिका-ईरान के बीच समझौता लागू, स्विट्जरलैंड में आज से वार्ता

47 वर्षों की कटुता और 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टाक रिजार्ट में ऐतिहासिक शांति वार्ता के लिए आमने-सामने होंगे। इससे पहले बुधवार रात (भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैन्युएल मैक्रों के साथ रात्रिभोज के दौरान 14 सूत्रीय प्रारंभिक समझौता मसौदे (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने, जबकि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए।

आइआइटी दिल्ली क्यूएस रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

आइआइटी दिल्ली ने क्यूएस रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है। शनिवार को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2027 के अनुसार आइआइटी दिल्ली ने दुनियाभर में 118वीं रैंक हासिल की है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है। पिछली रैंकिंग में भी यह भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाला संस्थान घोषित किया गया था। एएनआइ के अनुसार, आइआइटी दिल्ली ने पिछली रैंकिंग (123वीं रैंक) से पांच स्थान ऊपर छलांग लगाई है। यह नई रैंकिंग क्यूएस रैंकिंग में किसी भारतीय संस्थान का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नियोक्ता प्रतिष्ठा मामले में संस्थान को वैश्विक स्तर पर 39वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो दुनियाभर के नियोक्ताओं के बीच इसके छात्रों की उच्च मांग और विश्वसनीयता को दर्शाती है।

अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल ध्वस्त करने को अधिक समन्वय पर जोर

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्रालय में हुई मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी से निपटने, सीमाओं को सुरक्षित करने और दोनों देशों में अपराधियों को संयुक्त रूप से न्याय के कटघरे में लाने को लेकर सार्थक चर्चा हुई। सर्जियो ने इस बैठक को शानदार बताया। वहीं, शाह ने दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करने वाले द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ेगी क्षमता, शामिल हुआ होवरक्राफ्ट

भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) के लिए एक कंपनी छह होवरक्राफ्ट बना रही है। इनमें से पहला होवरक्राफ्ट गुरुवार को सेवा में शामिल कर लिया गया है। इसका मकसद आइसीजी की कामकाज की क्षमता को बढ़ाना और नई चुनौतियों का सामना करने की ताकत को मजबूत करना है। अधिकारियों ने कहा कि इसे भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है और यह देश के समुद्री औद्योगिक आधार की बढ़ती ताकत को दिखाता है। होवरक्राफ्ट, जिसे एयर-कुशन व्हीकल के नाम से जाना जाता है, एक उभयचर वाहन है जो जमीन, पानी, कीचड़ और बर्फ आदि पर चलने में सक्षम है। देश में ही बने पहले एयर कुशन व्हीकल (एसीवी), एच-561 को 18 जून को गोवा की चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में सेवा में शामिल किया गया। इसे शामिल करने से आत्मनिर्भर भारत का विजन आगे बढ़ेगा और यह देश के समुद्री औद्योगिक आधार की बढ़ती ताकत का प्रतीक होगा।

ब्रह्मोस को सेना में शामिल कर सकता है रूस !

रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने का इच्छुक है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। इस सिस्टम की आपूर्ति भारत करेगा। एक घटक जो पहले रूस से आयात किया जाता था, अब भारत में निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वियतनाम के साथ निर्यात वार्ताएं अंतिम चरण में हैं।

त्रि-भाषा नीति लागू करने के विरुद्ध अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया, जिसमें सीबीएसई की उस नीति को चुनौती दी गई है जिसके तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा-नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाएं (इनमें दो भारतीय स्थानीय भाषाएं शामिल) पढ़ना अनिवार्य किया गया है।

पीएम-वीबीआरवाई के तहत आज जारी होगी 2400 करोड़ की राशि

संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत पहली बार नौकरी हासिल करने वाले करीब 15 लाख लोगों को प्रोत्साहन राशि शुक्रवार को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 2400 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के ज़रिये जारी करेंगे।

भारत में हर गांव की सड़कों की होगी कोडिंग, साइनबोर्ड पर होगा यूनिक नाम

केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक गांव की आंतरिक सड़कों को एक विशिष्ट पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने गांवों के भीतर मौजूद सभी सड़कों के लिए यूनिक कोड, डिजिटल पहचान और मानकीकृत वर्गीकरण प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित इंट्रा-विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम के तहत गांवों की सभी आंतरिक सड़कों का नामकरण, कोडिंग और डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इस मसौदे को जल्द ही सार्वजनिक सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़क नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन गांवों के भीतर की सड़कों का अब तक व्यवस्थित दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया है। इसके कारण एंबुलेंस सेवाओं, डाक वितरण, सरकारी एजेंसियों और नेविगेशन प्लेटफार्मों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत गांवों की सड़कों को तीन श्रेणियों- मुख्य सड़क, क्रास रोड और अन्य अथवा संपर्क सड़क में विभाजित किया जाएगा।

भारत के लिए गेम चेंजर है ग्रेट निकोबार परियोजना

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डीके जोशी ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना भारत के समुद्री व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होगी और अंडमान-निकोबार को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख लाजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। यह परियोजना अब पहले दौर में प्रवेश करने जा रही है और इसका प्रमुख हिस्सा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आइसीटीटी) देश के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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महिलाएं अभी भी उपेक्षित, चुनावों में सिर्फ 10 प्रतिशत टिकट

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रविधान वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के 2023 में पारित होने और इस कानून के अगले लोकसभा चुनावों से लागू करने की तैयारियों के बीच गैर सरकारी संस्था 'एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स' (एडीआर) के विश्लेषण में चौंकाने वाले दावे किए गए। एडीआर के अनुसार महिलाएं अभी भी उपेक्षित हैं। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पारित होने के बावजूद देश की चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कम है। 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने केवल 10% टिकट महिलाओं के दिए।

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एक नया डार्क वेब, अपराधियों व आतंकियों का अड्डा है टेलीग्राम एप : केंद्र सरकार

मैसेजिंग प्लेटफार्म टेलीग्राम पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि यह प्लेटफार्म नया 'डार्क वेब' बनता जा रहा है, जो अपराधियों और आतंकियों का अड्डा है और उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों में मदद करता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अवकाश पीठ के समक्ष कहा कि यह प्लेटफार्म ड्रग्स तस्करी, आतंकवाद, बच्चों का शोषण, साइबर स्कैम और धोखाधड़ी जैसे गैरकानूनी गतिविधियों में भी शामिल है।

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मोदी आज पीएम-किसान योजना की 18,880 करोड़ की किस्त जारी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को बंगाल से पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधे 18,880 करोड़ बांटे जाएंगे।

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उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में धामी कैबिनेट ने भारत सरकार के संशोधित मानकों के क्रम में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार को सूचना भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में साक्षरता दर 98.7 प्रतिशत हो चुकी है। राज्य ने साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही कोशिशों के सकारात्कम परिणाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि पहले ही मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। उत्तराखंड ने साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए दो वर्षों में अपनी साक्षरता दर में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में राज्य की साक्षरता दर 83.8 प्रतिशत आंकी गई थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 98.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। केंद्र सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 'उल्लास' के मानकों के अनुरूप राज्य में 95 प्रतिशत से अधिक लोग साक्षर होने के आधार पर धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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एआइ नवाचार मामले में बेंगलुरु एशिया में दूसरे स्थान पर

ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट (जीएसईआर) 2026 के अनुसार, बेंगलुरु ने एआइ नवाचार के मामले में एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही प्रदर्शन व अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) श्रेणी के लिए दुनिया की टाप 10 सूची में जगह बनाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में दुनिया भर में 15वें स्थान पर रहने वाला बेंगलुरु, भारत के प्रमुख स्टार्टअप हब के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और इसका इकोसिस्टम वैल्यू 152.8 अरब अमेरिकी डालर है।

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सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पेशे के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कानूनी पेशों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री स्थापित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) और अन्य से प्रतिक्रिया मांगी है। इस रजिस्ट्री में प्रत्येक नामांकित वकील के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रीय वकील पहचानकर्ता शामिल होगा, ताकि फर्जी प्रैक्टिशनर्स पर अंकुश लगाया जा सके।

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डिजिटल सम्मोहन में फंसते बच्चे

इंटरनेट मीडिया ने मानो पूरे संसार को मनुष्य की हथेलियों में समेट दिया है, लेकिन आज यही जादुई माध्यम अनेक चिंताओं का कारण बनता जा रहा है। इसकी चमकदार आभा अब कई लोगों के लिए एक भयावह दुःस्वप्न का रूप लेती दिखाई दे रही है। इस पर अंकुश लगाने के उपायों में एक तरीका आयु-आधारित प्रतिबंध भी माना जा रहा है। इसी दिशा में ब्रिटेन ने पहल करते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण संबंधी कदम उठाए हैं

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ब्रिटेन से व्यापार समझौता निर्यात के लिए बड़ा अवसर

ईरान-अमेरिका युद्ध विराम की घोषणा के बाद आगामी 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच कंप्रेहेंसिव इकोनामिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) पर अमल भारतीय निर्यात के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है। निर्यातकों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में निर्यात को बढ़ाने का बडा मौका मिलने वाला है। सीटा में सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया है। इसलिए सर्विस सेक्टर के निर्यात में भी इजाफा होगा।

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पीएफ पर 8.25% ब्याज को केंद्र की मंजूरी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ब्याज की राशि इसी महीने सदस्यों के खातों में जमा हो सकती है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सात करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को फायदा होगा। ईपीएफ पर ब्याज दर की सिफारिश ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज करता है। इसमें सरकार, कंपनी और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। पीएफ पर ब्याज दर को सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा और फिर ब्याज की राशि सदस्यों के खातों में डाली जाएगी।

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जैविक उत्पादों के निर्यात को मिलेगी नई ताकत : अमित शाह

देश के सहकारी बैंकों, जैविक खेती और सहकारी निर्यात क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा रोडमैप तैयार किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठकों में सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने एवं सहकारी उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने वाली योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को साझा डिजिटल प्लेटफार्म, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक तकनीक को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए।

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दुनिया में अशांति के दौर में प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण जरूरी : नरेन्द्र मोदी

ऐसे समय जब एआइ के नियमन व इस्तेमाल को लेकर वैश्विक विवाद बढ़ने के संकेत हैं, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलोजी और स्टार्टअप उत्सव विवाटेक 2026 को संबोधित करते हुए कहा, "जब प्रौद्योगिकी की बात आती है तो आविष्कार के साथ ही इसकी पहुंच भी मायने रखती है। धौद्योगिकी तभी प्रगति का कारण बन सकती है, जब उसका लोकतंत्रीकरण किया जाए। भारत का मानना है कि इस विघटन के युग में प्रौद्योगिकी को सभी के लिए परिणाम देना चाहिए।"

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दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होंगे चीन के विदेश मंत्री

बीजिंग ने गुरुवार को घोषणा की कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22-23 जून को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल होंगे। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक एक उच्च-स्तरीय मंच है, जो ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को सुरक्षा से जुड़ी अहम चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है।

22.

यूक्रेन ने फिर मास्को में घुसकर रिफाइनरी पर किया हमला

यूक्रेन के ड्रोनों के झुंड ने गुरुवार को रूस की राजधानी मास्को स्थित आयल रिफाइनरी (तेलशोधक कारखाना) पर हमला किया। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन से महज 15 किमीटर दूर हुए इस हमले से लगी आग से निकल रहा धुआं मास्को के आकाश पर छा गया है। हफ्ते भर में यूक्रेन के ड्रोनों ने करीब 1,150 किमी की दूरी तय कर मास्को की रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला किया है। गुरुवार को रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया लेकिन इस हमले से हुए नुकसान का पता नहीं चला है। हफ्ते भर में कीव पर रूस का यह दूसरा हमला है।

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