यूएपीए मामले में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने जनवरी 2026 में दिए गए उस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली दंगा जैसी बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू होता है। पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए की। अंद्राबी पिछले पांच वर्षों से 'नार्को आतंकवाद' मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद है।

नागरिकता के लिए पड़ोसी देशों के आवेदकों को देने होंगे पासपोर्ट

नागरिकता नियम 2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को अब अपने मूल देश से जारी स्वयं के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणापत्र देना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली। मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है, जिसके तहत आवेदक के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए।

संसदीय समिति 'जी राम जी' अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रारंभिक कार्यों पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधियों के साथ 20 मई को चर्चा करेगी। संसद की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी समिति को इस विषय पर जानकारी देंगे कि इस कानून के कार्यान्वयन के लिए क्या प्रारंभिक कार्य किए गए हैं। यह बैठक केंद्र सरकार की इस घोषणा के कुछ दिन बाद होगी कि जी राम जी अधिनियम एक जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लाया गया है। नए कानून के तहत वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जबकि मनरेगा के तहत सालाना 100 दिन रोजगार की गारंटी थी।

कोयला गैसीकरण : ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में संतुलन

भारत के इस्पात क्षेत्र में कच्चे इस्पात के प्रति टन 2.55 टन कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक औसत से लगभग 30 फीसद अधिक है। यह 2070 तक भारत के नेट-जीरो लक्ष्य के अनुरूप कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन के तरीकों को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

गंभीर संकट बना महासागरों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, हर वर्ष 11 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक समुद्री पर्यावरण में पहुंचता है। महासागरों में कुल प्लास्टिक का भंडार 75 से 199 मिलियन टन के बीच है। प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो 2040 तक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण तीन गुना तक बढ़ सकता है। पर्यावरणीय नुकसान के अलावा, यह संकट आर्थिक और सामाजिक बोझ भी पैदा करता है।

वैश्विक उथल-पुथल में ऊर्जा सुरक्षा पर जोर

खाड़ी और यूरोपीय देशों से संपर्क बढ़ाने का मकसद यह भरोसा पैदा करना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के इस दौर में भारत खुद को एक भरोसेमंद विनिर्माण, प्रौद्योगिकी व निवेश-केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में आई तेजी व भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे प्रयासों ने गहरे आर्थिक जुड़ाव के लिए पहले से ही अनुकूल माहौल तैयार कर दिए हैं। अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन व स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर सहयोग खाड़ी और नार्डिक क्षेत्रों की प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मुख्य विषय हैं।

उद्योग जगत से आयात घटाने और घरेलू विनिर्माण बढ़ाने का आह्वान

भारत की भू-राजनीतिक स्थितियां, तेजी से बढ़ता औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण की रफ्तार देश को साइबर हमलों तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलाजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना रही हैं। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट में सीबीआरएन सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। सीबीआरएन रक्षा एवं ऐसे खतरों से निपटने के उपायों पर यह रिपोर्ट यहां पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआइ) के एक सम्मेलन में जारी की गई।

सैन्य कार्रवाई से स्थायी समाधान संभव नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नार्वे के उनके समकक्ष जोनास गहर स्टोर के बीच व्यापक वार्ता हुई जिस दौरान उन्होंने यूक्रेन व पश्चिम एशिया में तनाव को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने सोमवार को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, नीली अर्थव्यवस्था, हरित परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की।

प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा : 

प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए खाका पेश, व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्त्वाकांक्षी खाका पेश किया। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), महत्त्वपूर्ण खनिज, नवाचार, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

रविवार को गोथनबर्ग में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, मोदी और स्वीडन के एवं उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

वियतनाम व दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर राजनाथ सिंह

भारत की रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरे का उद्देश्य सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन सहित रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करना है। वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए रवाना होने से पहले सिंह ने कहा कि दोनों एशियाई देशों की उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना होगा।