होर्मुज जलमार्ग को बंद रखने पर अड़ा ईरान

वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रवाना, ट्रंप ने तेहरान को दी चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनके देश के वार्ताकार सोमवार को ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो वह ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। अमेरिका वहां के हर एक बिजली संयंत्र और हर पुल को ध्वस्त कर देगा।

भारत-अमेरिका में व्यापार समझौते पर वार्ता आज से

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर तीन दिन की वार्ता के लिए भारत के लगभग एक दर्जन अधिकारी सोमवार को वाशिंगटन पहुंचेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी और कहा कि चूंकि अमेरिका में शुल्क ढांचा बदल गया है, इसलिए दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसविदा सात फरवरी को जारी किया गया था।

चुनाव से पहले बंगाल में करीब सात लाख नए मतदाता जोड़े

चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में करीब सात लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इन मतदाताओं की ओर से आयोग के नाम मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के आवेदन किए थे, इसके बाद यह विस्तृत सूची जोड़ी गई है, हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभी भी मतदाताओं के नाम की संख्या बढ़ने की गुंजाइश है। नई मतदाता सूची में कुल 68,82,51,008 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

उत्तराखंड में भंग होगा मदरसा बोर्ड,

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने संतों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग किए जाने का ऐलान किया।

बढ़ते तापमान के बीच संकट में खेती

जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में भारत शीर्ष बीस देशों में शामिल हैं। चूंकि अपने देश में ज्यादातर किसानों के पास छोटा रकबा है, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी आमदनी बुरी तरह गिर रही है। देश के लिए यह और अधिक चिंता की बात है, क्योंकि हमारे यहां 60 फीसद जनसंख्या खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। कृषि ही उनके जीवनयापन का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ा कर रहा है।

अनुचित बिक्री पर रिजर्व बैंक सख्त, 1 जुलाई से रोक

चाहे बीमा कंपनी हो, बैंक हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो, अब गलत तरीके से, गुमराह करके या जोखिम छिपाते हुए गलत फायदे बता कर किसी भी वित्तीय उत्पाद की अनुचित बिक्री (मिस सेलिंग) नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। वित्तीय उत्पादों की अनुचित बिक्री को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के निर्देश एक जुलाई से लागू होंगे। इस निर्देश का सबसे अधिक असर बीमा कंपनियों व एजंटों पर पड़ेगा। इस क्षेत्र में अधिक मिस सेलिंग है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला आरक्षण विधेयक पर कहा

देश को गुमराह करने का विकल्प दुर्भाग्यपूर्ण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर देश को गुमराह करने का विकल्प चुना। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की साजिश रच रही है। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का विकल्प चुना। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहां सबसे अधिक है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों में से 37.9 फीसद महिलाएं हैं। बनर्जी ने बताया कि पार्टी ने राज्यसभा में 46 फीसद महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। बनर्जी ने आरोप लगाया कि हम मूल रूप से उस परिसीमन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जिसे मोदी सरकार अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर लागू करने की साजिश रच रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान में बदलाव, जालसाजी कर राजनीतिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करके भाजपा शासित राज्यों को अन्य राज्यों की कीमत पर अधिक प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से सत्ता हथियाने का विरोध करती है।

बनर्जी ने इसे संघीय लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि हम इसे चुपचाप होते हुए नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें, तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस दिखाएं, जहां आप जांच, चुनौती और जवाबदेही के अधीन होंगे।

जीएसटी की तर्ज पर औद्योगिक भूमि परिषद स्थापित हो : सीआइआइ

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने राष्ट्रीय मानक तय करने, राज्यों में भूमि संबंधी नियमों में सामंजस्य बिठाने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और विवाद समाधान निकाय के रूप में काम करने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे की तर्ज पर राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि परिषद (एनआइएलसी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। यह सिफारिश 'सीआइआइ भूमि मिशन : भारत में औद्योगिक भूमि प्रबंधन में सुधार का ढांचा' नामक रपट का हिस्सा है। यह रपट टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और सीआइआइ के पूर्व अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन की अगुवाई में तैयार की गई है।

सीबीआइ का चैटबाट 'अभय' आज से शुरू

लोगों को डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से बचाएगा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) 'डिजिटल अरेस्ट' से लोगों को बचाने के लिए सोमवार को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित चैटबाट 'अभय' की शुरुआत करेगी, जो लोगों को जारी किए गए नोटिस की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करेगा। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने अपने संस्थापक निदेशक के सम्मान में सोमवार को 22वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया है और इसी अवसर पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत चैटबाट 'अभय' की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए एक्सप्रेसवे

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि देश की सड़कों की कुल लंबाई का केवल दो फीसद राष्ट्रीय राजमार्ग हैं लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 फीसद है। पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सड़कें अधिक सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए।

जयशंकर ने राष्ट्रपति ली जे-म्युंग से की मुलाकात भारत-दक्षिण कोरिया की साझेदारी को मिलेगी मजबूती

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग से मुलाकात की, जो भारत की यात्रा पर आये हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता से दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी।

होर्मुज जलमार्ग का बंद होना आर्थिक आतंकवाद, भारत पर भी पड़ा असर

वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री सईद बिन मुबारक अल हाजेरी ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्थायी समाधान ईरान के पूरे खतरे को संबोधित करे, जिसमें उसके परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, और होर्मुज जलमार्ग का बिना शर्त खुलना शामिल हो। ईरान अभी भी इस जलमार्ग को बंद रखे हुए है, जहाजों से परमिशन लेने और टोल वसूलने की बात कर रहा है। यह सिर्फ खाड़ी देशों को नहीं, बल्कि भारत को भी प्रभावित कर रहा है, जो यहां से क्रूड आयल, एलपीजी और उर्वरक का बड़ा आयात करता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में हो सकते हैं भारत के नए उच्चायुक्त

पश्चिम बंगाल के अनुभवी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त का पद सितंबर 2022 से प्रणय वर्मा संभाल रहे हैं और 10 अप्रैल को उन्हें बेल्जियम और यूरोपीय संघ के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात की

द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर हुई चर्चा

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और भारतीय आवास परियोजना एवं मछुआरों के मुद्दों सहित दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच विभिन्न पहलों पर चर्चा की। दो दिवसीय दौरे पर आज सुबह यहां पहुंचे राधाकृष्णन ने दिसानायके के साथ श्रीलंका में जारी भारतीय परियोजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।