DAINIK JAGRAN

तीन घंटे की मुलाकात और भारत-यूएई संबंधों के नए युग की शुरुआत

भारत एवं यूएई के द्विपक्षीय संबंधों के नए युग की शुरुआत कर दी। इस दौरान भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले की वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्षिक कारोबार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डालर से पार करने का लक्ष्य रखा गया। धोलेरा (गुजरात) में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई जहाजों की मरम्मत की सुविधा स्थापित करने और पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने में यूएई के निवेश को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही ऊर्जा सहयोग को प्रगाढ़ करते हुए एलएनजी खरीद का दीर्घकालिक समझौता किया गया। दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु तकनीक में साझेदारी की संभावना तलाशने का भी फैसला किया। कुल एक दर्जन समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं या इनसे जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी।

भारत की आरक्षण प्रणाली प्रगति का एक मजबूत उदाहरण

दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को मानवाधिकार समूह आक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की। इसने भारत की आरक्षण प्रणाली को आम लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति का एक मजबूत उदाहरण बताया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम नागरिकों की तुलना में अरबपतियों के राजनीतिक पद पर आसीन होने की संभावना चार हजार गुना अधिक है। उनकी संपत्ति पिछले पांच वर्षों के औसत की तुलना में 2025 में तीन गुना तेजी से बढ़कर 18.3 ट्रिलियन डालर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय मुद्रा में यह 1,660 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

जी-रामजी योजना लागू होने तक प्रभावी रहेगा मनरेगा

नए कानून के तहत मजदूरों को वर्ष में 25 दिन अधिक काम और बेरोजगारी भत्ते की गारंटी है। यदि किसी को काम मांगने के बाद नियत समय में काम नहीं मिल पाता है, तो उसे 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आगामी बजट में जी-रामजी के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये का प्रविधान है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा।

डिजिटल करेंसी पर आरबीआइ का डालर को मिलेगी चुनौती बड़ा प्लान,

रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) ने ब्रिक्स देशों की आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सदस्य देशों के बीच सीमापार भुगतान प्रणाली को सरल और तेज बनाया जा सके। आरबीआइ ने इस साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में इस प्रस्ताव को शामिल करने की सिफारिश भी की है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश औपचारिक रूप से अपने सदस्यों की डिजिटल करेंगे ।

ई-वेस्ट के निस्तारण पर अब पर्यावरण, शहरी, खनिज और सड़क परिवहन मंत्रालय एकजुट

देश में तेजी से बढ़ रहे ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए अब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही शहरी विकास, खनिज व सड़क परिवहन मंत्रालय भी मिलकर काम करेंगे। बैठक में जिन प्रमख मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें ई-वेस्ट के निस्तारण, कैसे महत्वपूर्ण खनिजों को फिर से हासिल किया जा सकता है शामिल हैं। इसके साथ ही शहरों में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रानिक कचरे को कैसे त्वरित गति से निस्तारित किया जा सकता है।

भारत-यूएई में 2022 में हुआ था कारोबारी समझौता

वर्ष 2022 में भारत-यूएई में कारोबारी समझौता हुआ था। इससे द्विपक्षीय - कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है। अब इसे वर्ष 2032 तक दोगुना करने पर - सहमति बनी है। यूएई ने छह वर्ष पहले - भारत में 100 अरब डालर का नया निवेश करने की बात कही थी।

शक्ति का प्रयोग करुणा के आधार पर करने वाला देश ही समृद्ध

देश की ताकत केवल जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय या सेना के आकार से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि वह अपने नागरिकों, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। इसी सोच के साथ रिस्पॉसिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआई) की शुरुआत सोमवार को नई दिल्ली स्थित आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में की गई।

खतरे का सूचकांक बताएगा आग के लिहाज से कितना संवेदनशील है जंगल

विषम भूगोल और 71.05 प्रतिशत वन भूभाग वाले उत्तराखंड में कौन सा जंगल आग की दृष्टि से संवेदनशील है, इसका प्रतिदिन पता चल सकेगा। यह संभव होने जा रहा है फायर डेंजर रेटिंग इंडेक्स यानी अग्नि के खतरे से संबंधित सूचकांक से। फायर डेंजर रेटिंग इंडेक्स एक ऐसी प्रणाली है, जो बताती है कि किसी क्षेत्र में किस दिन आग लगने का कितना खतरा है। इससे यह भी पता चलता है कि आग लगने पर यह कितनी खतरनाक हो सकती है। इंडेक्स तैयार करने के लिए मौसम की स्थिति यथा तापमान, हवा की गति, नमी, सूखापन, वर्षा कब हुई थी, घास फूस कितना सूखा है, क्षेत्र की बनावट कैसी है, से संबंधित आंकड़े लिए जाते हैं। इसके बाद तमाम इनपुट को एक गणितीय माडल में प्रस्तुत किया जाता है।

लद्दाख में छह दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज आज से

लद्दाख में छह दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मंगलवार को लेह से आगाज होगा। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक हजार के करीब खिलाड़ी, एथलीट कोच और तकनीकी अधिकारी, आइस हाकी, आइस स्केटिंग, फिगर स्केटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।

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राखीगढ़ी के टीलों की सीमा पर खोदाई से खुलेंगे हड़प्पा सभ्यता के रहस्य

हड़प्पा सभ्यता को वैश्विक पहचान बन चुकी राखीगढ़ी में इतिहास को समझने की दिशा में अब निर्णायक पहल होने जा रही है। अब तक की खोदाइयों में जहाँ बस्तियों के भीतरी ढांचे सामने आते रहे, वहीं पहली बार सभ्यता की सीमाओं और बाहरी क्षेत्रों पर केंद्रित खोदाई की तैयारी की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहां युद्ध स्तर पर तीन वर्षों तक चलने वाली दीर्घकालीन खोदाई शुरू करेगा। इसका उद्देश्य केबल अवशेष खोजना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हड़प्पाकालीन लोग अपने शहर या गांव की बाहरी योजना, सुरक्षा व्यवस्था और सीमांत भूमि का उपयोग किस रूप में करते थे।

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संघीय ढांचे के समक्ष नए खतरे

भारतीय संविधान संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अनुच्छेद 246 के तहत शक्तियों का विभाजन करता है। ईडी मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्य करता है, जो केंद्र की विशेष शक्ति है। फिर भी, राज्य पुलिस का केंद्रीय एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करना या छापेमारी करना संघीय ढांचे की भावना के विरुद्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'सहकारी संघवाद' से 'प्रतिरोधी संघवाद' की ओर संक्रमण है।

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छोटे निवेशकों से जुड़ी हुई दुविधाएं

हमारे देश में मध्यवर्ग की आमदनी निरंतर बढ़ रही है। इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपनी बचत का कई जगहों पर निवेश कर रहा है। यह भी सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, परंतुइसमें छोटे निवेशकों के धन की सुरक्षा का तंत्र जितना मजबूत होना चाहिए, उतना दिख नहीं रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जिनसे प्राय: वित्तीय तंत्र के प्रति भरोसे की कमी प्रदर्शित होती है, लिहाजा इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए

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अमेरिकी आक्रामकता के आयाम

वर्ष 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने इस सिद्धांत को आकार दिया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक तत्वों में औपनिवेशीकरण का विरोध सर्वोपरि था। मुनरो यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीपों में नवीन उपनिवेश स्थापित नहीं करने देना चाहते थे। उन्होंने पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों पर किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप को अमेरिकी हितों के खिलाफ माना।

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2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश होगा भारत

भारत आजादी के बाद पहले 60 सालों के दौरान कम आय वर्ग वाले देशों में शामिल रहा और इससे वर्ष 2007 में बाहर निकल पाया जब यहां प्रति व्यक्ति आय 910 डालर को पार कर गई। अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय 3,000 डालर है लेकिन वर्ष 2030 में यह 4,000 डालर को पार कर जाएगी और तब भारत उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। इसी समूह में चीन और इंडोनेशिया जैसे देश हैं। अब अगर वर्ष 2047 तक उच्च आय वर्ग वाले देशों (विकसित देश-प्रति व्यक्ति आय 13,935 डालर से ज्यादा) में पहुंचने के लिए सालाना भारत को 7.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल करनी होगी। यह बात सोमवार को एसबीआइ की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है।

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ईयू से एफटीए पर टेक्सटाइल व कृषि निर्यात को ज्यादा लाभ

यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ संभावित व्यापार समझौते से कृषि और टेक्सटाइल निर्यात को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। अभी कृषि, मांस और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों को ईयू में निर्यात करने पर 15.2 प्रतिशत तो टेक्सटाइल व गारमेंट पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है। व्यापार समझौते के बाद ईयू के बाजार में इन वस्तुओं पर शून्य शुल्क हो जाएगा और निश्चित रूप से इन भारतीय उत्पादों का निर्यात ईयू के बाजार में कई गुना बढ़ जाएगा।

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आइएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा 7.3% किया

आर्थिकी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के चलते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा अक्टूबर में लगाए गए पूर्वानुमान से 0.7 प्रतिशत ज्यादा है। आइएमएफ ने अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 के लिए जीडीपी अनुमान को 6.2 प्रतिशत के पहले के अनुमान से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है।

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गाजा पीस बोर्ड के लिए पुतिन, यूरोपीय संघ को भी मिला ट्रंप का न्योता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। क्रेमलिन की तरफ से इसकी पुष्टि करते हुए इसके निहितार्थों पर विचार करने की बात कही गई है। रूस के अलावा यूरोपीय संघ, थाईलैंड, कजाखस्तान, पोलैंड समेत कई अन्य देशों ने भी गाजा के विकास से जुड़ी ट्रंप की परियोजना में शामिल होने के न्योते की पुष्टि की गई है।

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चीन में एक साल में पैदा हुए 17 प्रतिशत कम बच्चे, जन्मदर अब तक के सबसे निचले स्तर पर

चीन में जनसंख्या संकट और गहराता जा रहा है। 2025 में देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और जन्मदर 1949 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में केवल 79 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 94 लाख थी, यानी एक साल में 15 लाख जन्म कम हो गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, चीन की कुल आबादी 2025 में 33 लाख 90 हजार से घटकर 140 करोड़ 49 लाख रह गई। यह लगातार चौथा साल है जब देश की आबादी घटी है।

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सर्विकल कैंसर से हर आठ मिनट में एक महिला की मौत

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के असिस्टेंट प्रोफेसर (रेडिएशन आंकोलाजी, कैंसर विकिरण चिकित्सा) प्रो. डा. अभिषेक शंकर ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की रिपोर्ट में भारत में सर्विकल कैंसर से हर आठ मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। इस गंभीर स्थिति को रोकने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के स्वास्थ्य मिशन, कैंसर संस्थान, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने विशेषज्ञ टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उपचार को एकीकृत रणनीति के तहत मिलकर काम करने की सहमति दी हैं। इनका मानना है कि सर्विकल कैंसर सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है, क्योंकि इसका सबसे अधिक असर निर्धन और ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है।

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