लेबनान में इजराइली हमले, अमेरिका-ईरान वार्ता टली

इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने रातभर दक्षिणी लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले किए, जबकि हिज्बुल्ला ने क्षेत्र में भीषण लड़ाई जारी रहने की जानकारी दी है। इन घटनाओं ने ईरान और अमेरिका के बीच हाल में हुए युद्ध समाप्ति संबंधी प्रारंभिक समझौते के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद कर सकेंगी कंपनियां : सेबी

बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें शेयर बाजार के जरिए खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद को फिर शुरू करना, म्यूचुअल फंड के लिए इंट्रा-डे यानी कारोबार के दौरान उधारी मानकों में ढील और निवेशक की मृत्यु के बाद प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। नियामक ने शेयर बाजार के माध्यम से खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद को तेज क्रियान्वयन समयसीमा के साथ फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस पुनर्खरीद पद्धति को फिर से लागू करने से कंपनियों को शेयर पुनर्खरीद के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए समान अवसर और कर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। सेबी ने कृषि जिंस डेरिवेटिव्स कारोबार को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उपायों को मंजूरी दी। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा योजनाओं में तेजी लाने के लिए हरित-चैनल व्यवस्था गरुड़ स्थापित करने का निर्णय लिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार माना

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेत 19(1) (क) के तहत मौलिक अधिकार है। इसमें सुरक्षित और सही ढंग से बने फुटपाथ तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। मोटर वाले वाहनों की आवाजाही की तुलना में इस अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे मौलिक अधिकार इसलिए माना गया, क्योंकि पैदल चलने का अधिकार हमेशा से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अटूट रूप से जुड़ा रहा है। 

'भारत-ब्रिटेन में समझौता व्यापार तक सीमित नहीं'

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता केवल व्यापार और प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के लोगों के लिए कई नए अवसर खोलेगा। मिसरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी/ शिखर सम्मेलन के इतर फ्रांस के एवियान शहर में हुई द्विपक्षीय बैठकों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रमुख विषय रहे। 

अपराधियों की पहचान के लिए केवल 10% तकनीक का इस्तेमाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि न केवल राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि अपराध स्थलों से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट जोड़कर इसके डेटाबेस को और समृद्ध भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां एनएएफआइएस ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है लेकिन, मेरा अभी भी मानना है कि एनएएफआईएस का इस्तेमाल केवल 10 फीसद ही किया जा रहा है। शाह राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा यहां आयोजित आल इंडिया फिंगरप्रिंट कान्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

नई राह दिखाती औषधीय खेती

औषधीय पौधों की खेती का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं। यदि गांव स्तर पर ही सुखाने, छंटाई करने, तेल निकालने, पाउडर बनाने और पैकेजिंग करने जैसी इकाइयां विकसित हों, तो किसान केवल कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। वह एक लघु उद्यमी की तरह अपनी आय बढ़ा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और पलायन को रोकने में भी मदद मिल सकती है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी हर्बल प्रसंस्करण और घरेलू उत्पाद निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज कई राज्यों में औषधीय खेती की पहल हो रही है। कई औषधीय पौधे ऐसी भूमि में भी उगाए जा सकते हैं, जहां पारंपरिक खेती अब लाभकारी नहीं रह गई है।  

मेकेदातु में बांध बनाने की कर्नाटक की योजना के खिलाफ

तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा मेकेदातु में बांध बनाए जाने की योजना के खिलाफ शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए सभी कदमों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पड़ोसी राज्य के साथ लगभग 13 साल से जारी विवाद पर यह सरकारी प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन और अन्नाद्रमुक के प्रमुख ई के पलानीस्वामी समेत विपक्षी सदस्यों ने सरकार का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा प्रस्ताव में संशोधन करके केंद्र सरकार से अंतरराज्यीय नदी दल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक नया अधिकरण बनाने की मांग की जाए।   

विकसित भारत रोजगार योजना में अब तक 70 लाख नौकरियां सृजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नौकरी पाने वाले 15 लाख कर्मचारियों एवं उनके नियोक्ताओं को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत देशभर में 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार की तरफ से यह राशि प्रत्यक्ष लाभअंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। 

चीन व जापान से आयातित रसायन की होगी जांच

भारत ने मुख्य रूप से टायर और रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले चीन और जापान से आयातित रसायन की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अतुल लिमिटेड द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को इस संबंध में की गई शिकायत के आधार पर यह जांच की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 'रेसोरसिनाल' का सस्ता आयात घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। 'रेसोरसिनाल' का उपयोग मुख्य रूप से टायर और रबड़ उत्पादों के विनिर्माण आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लकड़ी चिपकाने के लिए, रंग, औषधियों और प्रसाधन सामग्री के निर्माण में भी होता है। 

'भारत की निगाहें 2030 तक फार्मूला वन की वापसी पर'

एफएमएससीआइ के अध्यक्ष अरिंदम घोष ने दिल्ली में खेल मंत्रालय के साथ बैठक के बाद कहा कि 2030 तक भारत में फार्मूला वन और 2028 तक विश्व रैली चैंपियनशिप (डब्ल्यूआरसी) और मोटोजीपी का एक राउंड लाने की कोशिशें चल रही हैं। इससे पहले मार्च में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में फार्मूला वन को फिर से शुरू करने की पहल की थी। 

राजनाथ सिंह ने कहा, पारंपरिक सैन्य क्षमताएं आज भी प्रासंगिक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पारंपरिक सैन्य क्षमताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 1947 में थीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है वही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। रक्षा मंत्री नागपुर के अंबाझरी स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'यंत्र इंडिया लिमिटेड' (वाइआइएल) में 10,000 टन क्षमता वाले 'एल्यूमिनियम एक्सटूजन प्रेस' (एल्यूमिनियम बहिर्वेधन मशीन) की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह नया केन्द्र अहम एल्यूमिनियम घटकों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब युद्ध छिड़ता है तो आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। 

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर मिसरी ने कहा

सिर्फ व्यापार नहीं, द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) केवल व्यापार और प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के लोगों के लिए कई नए अवसर खोलेगा। मिसरी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी/ शिखर सम्मेलन के इतर फ्रांस के एवियान शहर में हुई द्विपक्षीय बैठकों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रमुख विषय रहे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार साझेदारी समझौते (सीईटीए) को 15 जुलाई से लागू करने की घोषणा की। 

'निर्बाध पासपोर्ट सेवा समृद्ध, विकसित भारत के निर्माण की प्रेरक शक्ति'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया वास्तव में लोकतांत्रिक बन गई है और यह निर्बाध सेवा समृद्ध, वैश्विक रूप से जुड़े तथा विकसित भारत के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख से अधिक हो गई है, जो भारत और उसके लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है।  

ईरान परमाणु स्थलों के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेगा : विटकाफ

ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजंसी को अपने परमाणु स्थलों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ ने अमेरिकी सांसदों को एक बंद कमरे में हुई बैठक में यह जानकारी दी। इस बातचीत से परिचित दो अधिकारियों ने गुरुवार को इस बैठक की जानकारी नाम न उजागर करने की शर्त पर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ह्यवाइट हाउसह्ण ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी (आइएईए) को ईरान आमंत्रित करने से संबंधित सवालों का सीधे ह्यवाइट जवाब नहीं दिया। हालांकि, हाउसह्ण की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि इस समझौते के तहत ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने की लिखित प्रतिबद्धता देनी होगी।