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1.
सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों के नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को सख्त टिप्पणी की है। कहा कि भारत दुनियाभर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने और भारत में ही बसने की इजाजत मांगने वाली श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है, क्योंकि गैरकानूनी तरीके से रह रहे कई व्यक्तियों का निर्वासन रोकने के लिए भी कुछ लोगों की ओर से बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है।
2.
साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को एफआइआर दर्ज कराने के लिए अब पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइसी) के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीआरपी) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की गई शिकायतें स्वतः ई-जीरो एफआइआर में तब्दील हो जाएगी। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ई-जीरो एफआइआर की सुविधा का शुभारंभ किया। फिलहाल इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। फिलहाल 10 लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
3.
सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाना चाहती है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कानूनों में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है।
4.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार का समय आ गया है, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत व हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। कहा, अन्य व्यक्तियों के लिए जिस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू किया जाता है वैसा क्यों नहीं किया गया?
5.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान पेंशन लाभ का निर्देश दिया, चाहे उनकी नियुक्ति का तरीका या कार्यकाल कुछ भी हो। न्यायालय ने कहा, "संवैधानिक पद के संबंध में 'वन रैंक, वन पेंशन' का सिद्धांत होना चाहिए।" निर्णय में कहा गया कि सभी मामलों में पेंशन के भुगतान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के समान पेंशन मिलेगी।-
6.
बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर पड़े लावारिस वाहनों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए हैं। कहा कि मुंबई की सड़कें अब लावारिस वाहनों का कब्रिस्तान नहीं बन सकतीं। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने आठ मई को पारित अपने आदेश में कहा कि अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को केवल डंपिंग यार्ड में डाल देना पर्याप्त नहीं होगा। इनके निपटान के लिए निरंतर कार्रवाई करनी होगी।
7.
पाकिस्तान के थोपे हुए आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक जवाब देने की भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 'आपरेशन सिंदूर' के रूप में जवाबी प्रतिक्रिया का नया मानक स्थापित किया है। गुलाम जम्मू-कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में किए गए सटीक हमले पाकिस्तान पर बेहद करारी चोट हैं। इसने भारत की सामरिक क्षमताओं को भी रेखांकित किया। इसके बावजूद लगता नहीं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। इसलिए भविष्य में किसी निर्णायक या बड़े टकराव के लिए पर्याप्त तैयारी अभी से आवश्यक हो गई है। भारत को हरसंभव स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू करनी होगी। सैन्य संचालन की दृष्टि से आपरेशन सिंदूर सफल रहा, मगर इस दौरान वैश्विक कूटनीतिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही। चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। तुर्किये और अजरबैजान ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका ने दोनों पक्षों के साथ संतुलन साधने का अस्पष्ट रुख अपनाया। यूरोपीय संघ ने भी इस सैन्य संघर्ष को केवल कश्मीर मुद्दे के सीमित दृष्टिकोण से देखा और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को अनदेखा किया। भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक व्यापक गठजोड़ से जूझ रहा था, जो भारत के बढ़ते कद एवं आत्मविश्वास को अपने हितों के लिए खतरा मानता है। यह आशंका तब साफ उभरी, जब भारत ने तेज, समन्वित और लक्षित हमले में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ उसके डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया।
8.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए 'शी-बाक्स' नामक पोर्टल की शुरुआत की है। कामकाजी मोर्चे पर उत्पीड़न से जूझती स्त्रियों के लिए यह प्रयास सराहनीय है। स्त्रियों के लिए कार्यस्थल पर कई तरह के शारीरिक-मौखिक दुर्व्यवहार को झेलना एक कटु सच है। मान और मन को ठेस पहुंचाती समस्याओं को गंभीरता से लेना आवश्यक है। 'शी-बाक्स' के रूप में आनलाइन शिकायत निवारण की यह सुविधा आवश्यक पहल है। महिलाओं के सशक्तीकरण को बल देने वाली पहल के रूप में यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी अपनी आवाज उठाने और शिकायत दर्ज कराने का गोपनीय एवं सशक्त माध्यम साबित होगी।
9.
इंटरनेट सेवा के आरंभ होने के बाद इंटरनेट सेवा २ से लगभग ढाई-तीन दशक के दौरान भारत में इस दिशा में अब तक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी पहुंच अब सभी जगहों पर हो गई है, परंतु स्पीड के मामले में अभी बहुत काम करना शेष है। ऐसे में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक द्वारा भारतीय इंटरनेट कंपनियों के साथ साझेदारी करने से इस दिशा में एक नई उम्मीद जगी है।
10.
रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। साथ ही उसने कहा है कि बीते वित्त वर्ष यानी 2024-25 के दौरान विकास दर 6.3 प्रतिशत रह सकती है। खास बात यह है कि इक्रा ने विकास दर का जो अनुमान लगाया है, वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमानों से कम है। इसी साल फरवरी में एनएसओ ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। जून, सितंबर और दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि क्रमशः 6.5 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत व 6.2 प्रतिशत रही है।
11.
पसीने से तर-ब-तर दोपहर अब सिर्फ चुभन नहीं लाती, कोख में पल रही जिंदगी पर भी वार कर रही है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती गर्मी अब गर्भवती महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। पिछले पांच सालों में दुनिया के 90 प्रतिशत देशों में गर्भावस्था के लिए खतरनाक गर्म दिनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है।
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