DAINIK JAGRAN

नार्डिक देशों के साथ संबंधों को ग्रीन टेक्नोलाजी और इनोवेशन रणनीतिक साझेदारी का दर्जा

भारत और पांच उत्तरी यूरोपीय देशों फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन व डेनमार्क के संगठन नार्डिक ने आपसी संबंध को ग्रीन टेक्नोलाजी व इनोवेशन रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा जैसे अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन देशों की कंपनियां ज्यादा खुल कर भारत में निवेश करेंगी। उक्त फैसला ओस्लो में मोदी और पांचों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में हुई तीसरे भारत-नार्डिक सम्मेलन में हुआ। पीएम मोदी ने इसे नार्डिक देशों संग भारत के संबंधों के नए स्वर्णिम युग की शुरुआत बताया। मोदी ने इन सभी देशों के बताया।

रेबीज संक्रमित और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि गरिमा से जीवन जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि कोई व्यक्ति कुत्तों के काटने व उनके हमलों के खतरों के बिना स्वतंत्र रूप से घूम सके और सार्वजनिक जगहों पर जा सके। लोगों की सेहत और सुरक्षा की रक्षा करने के सरकार के संवैधानिक दायित्व का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार सिर्फ निष्क्रिय दर्शक बनकर नहीं रह सकती।

'चिकन नेक' कारिडोर के लिए केंद्र को 120 एकड़ जमीन देगी शुभेंदु सरकार

बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व संवेदनशील माने जाने वाले उत्तर बंगाल में 'चिकन नेक' कारिडोर (सिलीगुड़ी कारिडोर) क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी कारिडोर, जिसे आमतौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला बेहद संकरा गलियारा है। यह इलाका रणनीतिक रूप से इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके आसपास बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं स्थित हैं जबकि चीन सीमा की दूरी भी अपेक्षाकृत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कारिडोर के कुछ हिस्सों की चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है, जिससे किसी भी सैन्य या भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में यह क्षेत्र संवेदनशील बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा रणनीति और रक्षा योजनाओं में 'चिकन नेक' कारिडोर की अहम भूमिका रही है।

दिल्ली में 12 व 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने इस बात की पुष्टि की है। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके तहत इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। एक साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले वह दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे।

पुतिन की चीन यात्रा : ट्रंप-शी बैठक के बाद रूस-चीन संबंधों को मजबूत करने की पहल

पुतिन मंगलवार से दो दिवसीय चीन यात्रा पर हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के ठीक एक हफ्ते बाद हो रही है। क्रेमलिन के अनुसार, दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह दौरा 2001 की 'चीन-रूस मित्रता संधि' की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन, रूस का एक अहम व्यापारिक भागीदार रहा है। चीन इस संघर्ष में खुद को तटस्थ रखता आया है। बीजिंग की कोशिश अमेरिका के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के साथ-साथ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी अक्षुण्ण रखने की है।

परमाणु दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण बेहद संवेदनशील

परमाणु संयंत्र में होने वाली किसी दुर्घटना पर अधिकतम तीन हजार करोड़ रुपये का मुआवजा देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संवेदनशील विधायी नीति से जुड़ा मसला बताया है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम तीन हजार करोड़ रुपये देने के 2025 में बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने याचिका के अध्ययन में पाया कि उसमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) एक्ट, 2025 के कई प्रविधानों को चुनौती दी गई है। इस कानून को आर्थिक नीति से जुड़ा मसला बताया गया है।

नागरिकों के चुराए गए व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और विदेशी सर्वरों पर कथित रूप से संग्रहीत भारतीयों के चोरी हुए व्यक्तिगत डाटा को वापस पाने या नष्ट करने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर गंभीरता से विचार करे। साइबर सुरक्षा सलाहकार नीतीश कुमार द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि विदेश में संग्रहीत भारतीयों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए।

संवैधानिक मामलों की सुनवाई को गठित होंगी कई पीठ

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में लंबित संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए जल्द ही सात न्यायाधीशों की कई पीठ गठित करेंगे। उन्होंने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, मैं जल्द ही सात न्यायाधीशों की पीठों का गठन करने जा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझे इस मामले की सुनवाई का समय न मिले।

अमेरिका-चीन संबंधों के नए समीकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया चीन दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका सरोकार भारत और अन्य एशियाई देशों की विदेश नीति एवं रणनीतिक दशा-दिशा से भी है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ ट्रंप की भाव-भंगिमाओं से यह भी आभास हुआ कि वाशिंगटन नए शीत युद्ध की तीखी प्रतिद्वंद्विता के दायरे से बाहर निकलकर बीजिंग के साथ कुछ मामलों में सह-अस्तित्व की संभावनाएं तलाशने में जुटा है। चीन के प्रति अमेरिका की इस नरमी का मूल कारण है कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण अमेरिका को अपना प्रमुख प्रभुत्व क्षेत्र मानता है और एशिया में अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के प्रति उतना उत्साहित नहीं, जितना पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन था। हालांकि अभी चीन ही ऐसा एकमात्र देश है, जो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर चुनौती दे रहा है

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वनों का दायरा बढ़ाने में पिछड़ती दुनिया

पिछले लंबे समय से समूचे विश्व में वनावरण को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। अनेक देश इस दिशा में अपने-अपने स्तर पर प्रयासों में जुटे हुए हैं। परंतु स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट-2026 जारी किया है, जिसके अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वनावरण के दायरे को बढ़ाने और उपलब्ध वनों को सहेजने की दिशा में दुनिया की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

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महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बीजिंग यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वैश्विक संकट के दौर में दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत कई वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकती थी, लेकिन इनके बीच कोई उल्लेखनीय समझौता नहीं हुआ। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यह यात्रा नवंबर, 2017 के बाद पहली यात्रा है। भारत के लिए यह बेहतर होता यदि दोनों देशों के नेता अमेरिका-ईरान संघर्ष को रोकने पर पूर्ण सहमति बना लेते। वस्तुतः होर्मुज समुद्री मार्ग में बाधा का दुष्प्रभाव भारत पर अपेक्षाकृत कहीं अधिक है, लिहाजा भारत के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसला है

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अमेरिका-चीन की निकटता का भारत पर प्रभाव

इस जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका और चीन के बीच का यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक मिला जुला पिटारा है। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध और अधिक तीव्र होता है, तो भारत 'चाइना प्लस वन' रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

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मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाएगी सरकार

कोरोना काल की तरह पश्चिम एशिया संकट को भी अवसर में बदलने की तैयारी में सरकार जुट गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) की तरह सरकार इस बार भी दो दर्जन से अधिक उत्पादों की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला सकती है। औद्योगिक सेक्टर के साथ मिलकर आइटम की पहचान शुरू कर दी गई है। इनमें मुख्य रूप से मशीनरी, मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट उपकरण, प्रोफेशनल्स उपकरण, केमिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स से जुड़े आइटम शामिल है। भारत इलेक्ट्रानिक्स और गैर इलेक्ट्रानिक्स मशीनरी का बड़ा आयातक है।

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रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली

भाक रत और इटली के संबंध अब एक एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। ये संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, तब इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। आपसी संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

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दक्षिण कोरिया पहुंचे राजनाथ, रक्षा संबंध मजबूत करने पर होगा फोकस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर तीन दिनी दौरे पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। राजनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, "कोरिया गणराज्य में आधिकारिक दौरे पर पहुंचा हूं। इसका उद्देश्य भारत-कोरिया रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।"

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अमेरिका ने अपाचे हेलीकाप्टर की संभावित बिक्री को दी मंजूरी

अमेरिका ने भारत के लिए 42.82 करोड़ डालर के दो संभावित विदेशी सैन्य बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए सहायक सेवाएं और संबंधित उपकरण 19.82 करोड़ अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर बेचने की स्वीकृति देने के साथ-साथ एम 777 ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों की रखरखाव सेवाओं के लिए लगभग 23 करोड़ अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई है।

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इबोला अफ्रीका तक सीमित, भारत में कोई मामला नहीं

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इबोला वायरस के मौजूदा प्रकोप को 'वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है। इबोला वायरस के संक्रमण के अब तक विश्व में 336 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 87 लोगों की मौत हो चुकी है। यह प्रकोप इबोला वायरस की 'बंडिबुग्यो' किस्म का है। इसकी पहली पहचान वर्ष 2007 में यूगांडा के बंडिबुग्यो क्षेत्र में हुई थी। इसलिए इसे बंडिबुग्यो नाम दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अनुसार फिलहाल इस वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से कांगो और युगांडा तक सीमित है। भारत में अब तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है।

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