DAINIK JAGRAN

अमेरिका ने जब्त किया ईरान का जहाज, शांति वार्ता पर संकट और गहराया

अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार से शुरू होनेवाली वार्ता पर संकट के बादल गहरा गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी समेत तमाम मसलों पर बने गतिरोध के चलते ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने को लेकर चुप्पी साध ली। वहीं, रविवार देर रात अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज से गुजर रहे ईरान के एक मालवाहक जहाज को जब्त करके तनाव और बढ़ा दिया। इसके बाद ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका शांति वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है।

ट्रिब्यूनलों में एसआइआर सुनवाई पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट मांगेगा रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर मामले में अपीलों पर ट्रिब्यूनलों में सुनवाई शुरू न होने की शिकायत पर सोमवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस पर रिपोर्ट मांगेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआइआर मामले में प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर आने पर नाखुशी भी जताई। बंगाल के एसआइआर में अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो गए लोगों की अपीलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अपीलीय ट्रिब्यूनलों का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को दिए आदेश में कहा था कि अपीलीय ट्रिब्यूनल 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से दो दिन पहले यानी 21 और 27 अप्रैल तक जिनकी अपीलें मंजूर करके आदेश दे देती हैं, उन लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार होगा।

भारत-दक्षिण कोरिया में कई समझौते, चार वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार करेंगे दोगुना

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले व्यापार को अगले चार वर्षों में 54 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच वर्ष 2009 में हुए कंप्रीहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) को साल भीतर अपग्रेड किया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे. म्युंग के बीच हुई बैठक के दौरान यह सहमति बनी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच दोनों देश शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे हैं।

भारत व श्रीलंका के बीच संबंध होंगे और प्रगाढ़, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा समाप्त की। इस दौरान उन्होंने इस द्वीपीय देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राधाकृष्णन श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। राधाकृष्णन रविवार को कोलंबो पहुंचे और उसी दिन राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने श्रीलंका में चल रहे भारतीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की, जिसमें भारत द्वारा प्रदान की गई 45 करोड़ डालर की चक्रवात डिटवाह सहायता शामिल रही। राधाकृष्णन ने भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और विकास आधारित द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया।

एक मई से क्यूआर कोड वाले नोटिस जारी करेगी सीबीआइ

एक मई से जारी होने वाले सीबीआइ के नोटिस के साथ एक क्यूआर कोड भी होगा। इससे उनके असली और प्रमाणिक होने की पुष्टि होगी। यह क्यूआर कोड आर्टिफीशियल इंटलीजेंस से चलने वाले चैटबाट अभय से जुड़ा होगा। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा इस प्रकार से तकनीक के इस्तेमाल का यह पहला मामला होगा। अभय चैटबाट का लोकार्पण सोमवार को डीपी कोहली मेमोरियल व्याख्यानमाला कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। सीजेआइ ने इसे जरूरी और सामयिक पहल बताया है।

'सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ ऊंची डिग्री ही पर्याप्त नहीं, अनुभव भी है अनिवार्य'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों के लिए केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता होना ही किसी उम्मीदवार को उस पद के लिए पात्र नहीं बनाता, यदि वह भर्ती नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य अनुभव की शर्तों को पूरा नहीं करता हो। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पद पर हुई एक नियुक्ति को रद करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

उद्घाटन से एक दिन पहले एचपीसीएल की रिफाइनरी में आग, पीएम का दौरा स्थगित

राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के संयुक्त उपक्रम के रूप में 79,459 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी (पूरी तरह से नया प्रोजेक्ट) है। राज्य सरकार का दावा है कि यहां बटिंडा और जामनगर की तरह नया पेट्रोकेमिकल हब बनेगा। इस रिफाइनरी में साढ़े सात मिलियन टन क्रूड आयल रिफाइन होगा। मुद्रा पोर्ट से सीधे जुड़ने के कारण यहां कच्चे तेल की ज्यादा मात्रा आएगी।

आतंक के खिलाफ मजबूत होता मोर्चा

प्रहार भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका ढांचा मजबूत है और सरकार की मंशा भी स्पष्ट दिखती है, पर इसकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। नीति बनाना पहला कदम है, उसे जमीन पर प्रभावी बनाना असली चुनौती है।

सुरक्षित यात्रा का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों, अवैध अतिक्रमण, गैरकानूनी पार्किंग और बुनियादी सुरक्षा ढांचे की कमी पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों और अतिक्रमणों को 60 दिनों के भीतर हटाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे और राजमार्ग 'खतरे का गलियारा' नहीं बन सकते। साथ ही यात्री की सुरक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया है। यह आदेश राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2-3, नवंबर 2025 में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई सिलसिलेवार दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मौत के बाद लिए गए स्वतः संज्ञान के बाद आया है।

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परमाणु असमानता और वैश्विक शक्ति का प्रश्न

पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह देखने में आया है कि परमाणु हथियार हासिल करना कहीं न कहीं वैश्विक वैधता और शक्ति का प्रतीक बन रहा है। हालांकि यह होना भी चाहिए, क्योंकि वैश्विक परमाणु व्यवस्था स्वयं एक असमान संरचना पर आधारित है, जिसमें कुछ देशों को परमाणु शक्तिसंपन्न होने की अनुमति है, लेकिन सभी को नहीं। वस्तुतः स्थिरता के नाम पर यह व्यवस्था स्थापित की गई थी, परंतु इजरायल और ईरान के मामले में बिल्कुल भिन्नता है। इजरायल की परमाणु क्षमता को परोक्ष स्वीकृति प्राप्त है, जबकि ईरान को विरोध का सामना करना पड़ता है

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डिजिटल भुगतान का विस्तार

अब यह केवल प्रयोग नहीं है। 'एमपीपी' को अमेरिकी कंपनी 'स्ट्राइप' और क्रिप्टो-फर्म 'पैराडाइम' के समर्थन से बनाया गया है। इसमें ओपनएआइ, मास्टरकार्ड, शापिफाइ, रेवोल्यूट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड सहित कई वैश्विक सेवाएं पहले से जुड़ चुकी हैं। भारत के पास यूपीआइ है। इसके माध्यम से हर महीने 22 अरब से अधिक लेन-देन होते हैं। एक अप्रैल, 2026 से एक नियम लागू हुआ है कि हर भुगतान के लिए पिन के साथ ओटीपी या उंगली का निशान देना जरूरी होगा। यह नियम लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह नियम मनुष्यों के लिए है, एआइ डिजिटल सहायकों के लिए नहीं। एआइ डिजिटल-सहायक न तो ओटीपी पढ़ सकता है, न ही उंगली का निशान दे सकता है। हालांकि यह अभी प्रयोग के तौर पर चल रहा है, लेकिन यह साबित करता है कि रास्ता मौजूद है। लिहाजा यह यह चुनौती भी है, और अवसर भी।

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पश्चिम एशिया संघर्ष का कोर सेक्टर पर दिखा असर

कोयला, कच्चे तेल, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में गिरावट के चलते मार्च में आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते पांच महीने में पहली बार बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। फरवरी, 2026 में, आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 2.8 प्रतिशत बढ़ा था। वित्त वर्ष 2025-26 में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दर घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 2024-25 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.5 प्रतिशत बढ़ा था।

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एफटीए एकतरफा नहीं, प्रतिस्पर्धा के लिए आयात भी महत्वपूर्ण : बेरी

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने सोमवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत के व्यापार में विविधता लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उन्हें एक दोतरफा व्यवस्था के तौर पर देखा जाना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए आयात भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि निर्यात ।

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चालू वित्त वर्ष में धीमी रहेगी राज्यों के पूंजीगत खर्च में वृद्धि

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान राज्यों के पूंजीगत खर्च की वृद्धि दर धीमी होकर 8-10 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 17 प्रतिशत रही है। केयरएज रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यह कमी मुख्य रूप से बढ़ते राजस्व खर्च की प्रतिबद्धताओं और राजस्व वृद्धि में नरमी के कारण वित्तीय गुंजाइश के कम होने की वजह से होगी।

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'भारत से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटाए सरकार'

नेपाल के विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के फैसले को तत्काल वापस लेने की रविवार को मांग की। नेपाल सरकार ने अप्रैल 2026 से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा आयातित 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेपाली कांग्रेस ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने और अनाज, कपड़े और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले कर को कम करने का आह्वान किया है।

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जापान में 7.5 तीव्रता का आया भूकंप, ममेगाक्वेक की चेतावनी

जापान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। सानरिकु तट से दूर शाम 4:53 बजे (स्थानीय समय) आने वाले इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके कुछ समय बाद ही जापान ने अगले सप्ताह के आसपास इससे बड़े भूकंप (मेगाक्वेक) आने की चेतावनी जारी की। एक मेगाक्वेक रिक्टर स्केल पर 8.0 से अधिक तीव्रता वाला अत्यंत शक्तिशाली भूकंप होता है।

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