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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies

1.
वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को बंदी बनाने और डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर अड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया जारी है।
2.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। यह नया नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह को मजबूत करना और टोल चोरी को पूरी तरह समाप्त करना है।
3.
भारत निर्वाचन आयोग की अगुआई में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी के बीच आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन में दुनिया के 70 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही चुनावी सुधार और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़े कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भी प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे।
4.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में राज्य पुलिस प्राधिकरण केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं और आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सीबीआइ से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
5.
देश की विधान सभाओं और विधान परिषदों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई अहम निर्णयों और चिंतन बिंदुओं पर सहमति बनी। सम्मेलन का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआइ) रहा, जिसके जरिये विधायिकाओं की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग की जाएगी। इसके साथ ही सदनों की घटती बैठकों, बढ़ते हंगामे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उपयोग और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता-वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी गंभीर विमर्श हुआ।
6.
चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआइआर संबंधी उसका आदेश वेधायी प्रकृति का है, इसमें मार्गदर्शक सद्धांत निर्धारित किए गए हैं और आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। ये दलीलें चुनाव आयोग की और से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष कई याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के दौरान दीं।
7.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2021 से लंबित नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित अधिकांश याचिकाओं को बंद कर देगा, जिनमें अदालत ने पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और यूपी सरकार द्वारा अदालत के निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन किए जाने की बात स्वीकार करने के बाद कई व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
8.
अरावली संरक्षण की दिशा में केंद्र ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली रेंज में स्थित राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के शून्य से एक किमी क्षेत्र को इको-सेंसटिव जोन घोषित किया है। इस फैसले से इस क्षेत्र में अब किसी भी तरह के उद्योग या उससे जुड़ी गतिविधियां संचालित नहीं हो सकेंगी। साथ ही इससे अरावली संरक्षण के प्रयासों को भी और मजबूती मिलेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
9.
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पाक्सो एक्ट में 'रोमियो-जूलियट क्लाज' शामिल करने पर विचार किया जाए। यह क्लाज उन किशोरों को कानूनी संरक्षण देने के लिए है, जो आपसी सहमति से प्रेम संबंध में होते हैं और जिनकी उम्र में अंतर बहुत कम होता है। इसका मकसद उन लड़कों को जेल जाने से बचाना है, जो केवल सहमति के कारण कानून की सख्त धाराओं के तहत फंसे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में पाक्सो के तहत किसी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से संबंध रखने वाले लड़के को अपराधी माना जाता है।
10.
आज के अस्थिर समय में राष्ट्रों को अपनी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है और ऐसे नए साझेदार तलाशने पड़ रहे हैं, जो निर्भरता नहीं, बल्कि लचीलापन और संतुलन प्रदान कर सकें। इसी संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ता हुआ सामरिक सामंजस्य विशेष महत्व रखता है। यह केवल एक द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक इंडो-यूरोपीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। भारत-जर्मनी यह समझने लगे हैं कि 21वीं सदी में स्थिरता किसी एक शक्ति या गुट के भरोसे सुनिश्चित नहीं की जा सकती
11.
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में हो रही साइबर ठगी की ज्यादातर काल इन्हीं 74 जिलों से की जा रही हैं। इन 74 जिलों में बिहार के 10 जिले शामिल हैं, जहां साइबर अपराधियों ने अपने ठिकाने बना लिए हैं।
12.
भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। यह "जनसांख्यिकीय लाभांश" देश की सबसे बड़ी ताकत है। यदि इन युवाओं को सही कौशल और अवसर मिलें, तो भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है, लेकिन हाल में आई टीमलीज एजटेक की रिपोर्ट इस आशावाद पर प्रश्न खड़ा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 75 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थान आज भी उद्योग से नहीं जुड़ पाए हैं। यह तथ्य न केवल शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है, बल्कि देश के भविष्य के कार्यबल को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है।
13.
रक्षा पर खर्च करने वालों में भारत दुनिया के पांच देशों में शामिल है मगर फिर भी चीन, अमेरिका और रूस की तुलना में यह बेहद कम है। वर्ष 2025-26 बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपये रक्षा आवंटन था जो 2024-25 के मुकाबले करीब साढ़े नौ प्रतिशत अधिक था मगर इसमें पूंजीगत आवंटन की हिस्सेदारी 1.81 लाख करोड़ रुपये ही थी।
14.
उर्वरक और सीमेंट उत्पादन में उछाल से बीते महीने आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही। यह चार महीने का उच्चतम स्तर है। दिसंबर, 2024 में यह दर 5.1 प्रतिशत थी। इस तरह बीते महीने के आंकड़े में सालाना आधार पर गिरावट है।
15.
आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ ने सीमा शुल्क दरों में बदलाव करने के बजाय ड्यूटी स्लैब की संख्या में कटौती करके कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर (सीमा शुल्क ढांचा) को आसान बनाने की जरूरत पर बल दिया है। बजट पूर्व सुझावों में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने कहा कि पिछले बजट में एड वैलोरम बीसीडी रेट की संख्या घटाकर आठ कर दी गई थी, लेकिन इस सुधार में बड़ी संख्या में खास ड्यूटी, मिक्स ड्यूटी और कंडीशनल रेट शामिल नहीं थे।
16.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। हाल में उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोप के देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का आक्रामक विस्तारवादी रवैया नया नहीं है। पिछले करीब 200 वर्ष में अमेरिका ने इसी तरह की नीतियों से दूसरे देशों के क्षेत्रों को खरीदा या कब्जा किया और 13 राज्यों वाला अमेरिका 50 राज्यों वाला देश बन गया।
17.
यूरोपीय यूनियन (ईयू) की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने मंगलवार को कहा, भारत और ईयू ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब हैं। उन्होंने समझौते को 'मदर आफ आल डील्स' करार दिया और कहा, इससे दो अरब लोगों का बाजार बनेगा और यह वैश्विक जीडीपी का करीब एक चौथाई हेस्सा है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब वह 25-27 जनवरी तक भारत दौरा करने वाली हैं।
18.
ग्रीनलैंड के मुद्दे पर रूस ने संकेत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है। कि ग्रीनलैंड प्राकृतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। उपनिवेश काल से इस इलाके के स्वामित्व को लेकर समस्या बनी हुई है।
19.
ट्रंप की ओर से गाजा युद्ध समेत वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता के लिए शुरू की गई पहल 'बोर्ड आफ पीस' में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शामिल होने से कथित इन्कार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है। अमेरिका फ्रेंच वाइन का सबसे बड़ा बाजार है।
20.
रूस ने भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की सोच का समर्थन करते हुए कहा है कि रूस, भारत व चीन विश्व के ध्रुव हैं, ये विश्व में एकाधिकार वाली व्यवस्था खत्म करते हुए संतुलन कायम रखे हुए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस के भारत व चीन से शानदार द्विपक्षीय रिश्ते हैं।
21.
वैश्विक तापक्रम में वृद्धि व जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में आपदा की आशंका को देखते हुए सरकार ने उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर झीलों की निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम आकलन और सुरक्षात्मक उपायों की जिम्मेदारी अब वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान को सौंपी गई है।
22.
विज्ञानियों ने पहली बार उन विशेष कोशिकाओं की महचान की है जो गंभीर रूप से अतिग्रस्त ऊतकों को फिर से बनने देते हैं। यह एक खोज है जो कैंसर के दोबारा होने से रोकने के तरीके को बदल सकती है। उनका अध्ययन हाल ही में नेचर क्रम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह एक ऐसे घटना पर केंद्रित है, जसे दशकों से "प्रतिपूरक वृद्धि" के रूप में जाना जाता है। इस क्षमता में ऊतक डिएशन के कारण बड़ी संख्या में कोशिकाओं के नष्ट होने के बाद फिर से पैदा होते हैं। यह प्रभाव पहली बार 1970 के दशक में फल मक्खियों में देखा गया था,

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