भारत में डेंगू के पहले टीके 'क्यूडेंगा' को मंजूरी

भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क कदम उठाते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया (डीसीजीआइ) ने देश के पहले डेंगू टीके 'क्यूडेंगा' को मंजूरी दे दी है। जापानी कंपनी टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स द्वारा विकसित इस टीके का उत्पादन भारत में 'बायोलाजिकल ई' के सहयोग से किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है। यह टीका चार से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को लगाया जा सकेगा। इसकी खासियत यह है कि इसे पहले डेंगू से संक्रमित हो चुके लोगों को भी लगाया जा सकता है और टीकाकरण से पहले डेंगू संक्रमण की जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दो खुराक में दिया जाएगा, जिनके बीच तीन महीने का अंतर होगा।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पारित होने पर संशय

उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने के लिए प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को भले ही सरकार संसद के मानसून सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, लेकिन सोमवार को विधेयक से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक के अचानक स्थगित कर दिए जाने से विधेयक के इस सत्र में पारित होने को लेकर संशय बढ़ गया है। वैसे भी जेपीसी की सिफारिशों के बगैर विधेयक को संसद में पेश भी नहीं दिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में विवाह के एक वर्ष बाद ही दायर कर पाएंगे विवाह विच्छेद की अर्जी

मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मानसून सत्र के पहले ही दिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 प्रस्तुत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने बिल को पूरक कार्यसूची के जरिए अचानक लाने पर आपत्ति जताते हुए भारी हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, इस विधेयक पर मंगलवार को विस्तृत चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश यूसीसी विधेयक मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों (मुस्लिम पर्सनल ला) को बुनियादी तौर पर बदल देगा। इसके तहत शादी और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और वसीयत, भरण-पोषण और संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं। वहीं, बच्चा गोद लेने के लिए भी नए प्रविधान किए गए हैं। यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में बहुविवाह (चार शादियां) और निकाह हलाला पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।

बंगाल में एक सितंबर से सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा अनिवार्य

बंगाल में आगामी एक सितंबर से सभी सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि समस्त सरकारी विभागों में फाइलों का संचालन, पत्राचार और प्रशासनिक कार्य चरणबद्ध तरीके से बांग्ला भाषा में किए जाएंगे। हालांकि केंद्र से संवाद के लिए बांग्ला के साथ हिंदी का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांग्ला भाषा के संरक्षण, संवर्धन, विकास व अध्ययन को बढ़ावा देने के बाबत उन्हें बांग्ला में पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद की है।

और सुगम होगी छोटे उद्यमों की राह

सरकार संसद के इसी सत्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास (संशोधन) विधेयक 2026' लाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के एमएसएमई के लिए बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप नीतियों और नियमों को कारगर बनाना है। इसके साथ ही कारोबारी सुगमता को बढ़ाना, लंबित भुगतानों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना और एमएसएमई क्षेत्र के लिए मध्यस्थता के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्य अधिक से अधिक 'सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद' (एमएसईएफसी) गठित कर सकें, इसके लिए विधेयक में अनुकूल प्रविधान किए गए हैं।

शिक्षा के प्रति चिंता बढ़ा रहे घटते स्कूल

हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में देश में लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं या अन्य स्कूलों में विलय कर दिए गए हैं। आखिर जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तब स्कूलों की संख्या घट क्यों रही है? वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। देश में सरकारी स्कूलों का बंद होना केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर देगा। लिहाजा इस बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

पौधरोपण के साथ संरक्षण भी

केद्र के सरकार ने हाल ही में देशभर क्षेत्रों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। ध्यातव्य है कि देश के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास वन क्षेत्र मिलते हैं जिनका संरक्षण वहां के स्थानीय समुदाय करते हैं, ऐसे में सरकार की यह योजना महत्वपूर्ण होगी। आज एक नागरिक के नाते हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति एवं पर्यावरण हम सभी के साझे हैं और जीवन की अनिवार्यता हैं। इसलिए इनकी चिंता भी हम सभी को मिलकर करनी होगी। पौधरोपण के साथ पौधों का संरक्षण या उन्हें जीवित रखना भी आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों में डीडीए, वन विभाग, एमसीडी एवं पीडब्ल्यूडी आदि विभागों ने दिल्ली में लगभग 40 लाख प्रतिवर्ष की औसत से दो करोड़ पौधे लगाए, जिनमें से वन विभाग के आडिट में 70 सर्वे में 10 से 15 प्रतिशत पौधे ही अगले मानसून तक जीवित बचते हैं।

कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि दर पांच माह के उच्च स्तर पर

देश के नौ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून में बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर पांच प्रतिशत पर पहुंच गया। सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। जून, 2025 में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 1.1 प्रतिशत और मई, 2026 में 3.2 प्रतिशत रही थी। आंकड़े 2011-12 के स्थान पर 2022-23 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचकांक में लौह अयस्क को शामिल किया है जिससे बुनियादी उद्योगों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

संसद में पेश हो सकता है एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक

एमएसएमई की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार मानसून सत्र में एमएसएमई विकास (संशोधन) बिल 2026 पेश कर सकती है। वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास बिल को पारित कराया गया था। संशोधित बिल में एमएसएमई के भुगतान को लेकर नियम को और उनके पक्ष में बनाए जाने की बात है। अभी एमएसएमई से खरीदारी करने वालों को उन्हें अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का प्रविधान है। बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे एमएसएमई है जिन्हें उनके खरीदार से 45 दिनों में भुगतान नहीं मिलता है। 

डिजिटल सुविधाः राजमार्ग यात्रा एप से घर बैठे मिलेगा लोकल टोल पास

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही लोकल टोल पास खरीद सकेंगे। इस पास की मदद से संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने असीमित बार आवाजाही की जा सकेगी। 

ललितासन मुद्रा में मिली देवी दुर्गा की दुर्लभमूर्ति, सिर के दोनों ओर हैं नौ आकृतियां

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के देवबड़ला पुरातत्व साइट स्थित संग्रहालय में देवी दुर्गा की ऐसी दुर्लभमूर्ति है, जिसमें उन्हें ललितासन मुद्रा में दिखाया गया है। पैरों के पास उनकी सवारी शेर भी है। देवी दुर्गा के सिर के दोनों और नौ आकृतियां बनी हैं, जो देवी के नौ स्वरूपों अर्थात 'नवदुर्गा' को दर्शाती हैं। इन आकृतियों के हाथों में वे ही हथियार हैं, जिनका जिक्र 'शिल्पग्रंथ' में मिलता है। परमार शैली में निर्मित यह मूर्ति 11वीं सदी की मानी जा रही है।

पुरात्वविदों के अनुसार, भारतीय मूर्तिकला में ललितासन ऐसी आरामदायक मुद्रा होती है, जिसमें एक - पैर लटका होता है और दूसरा मुड़ा। ऐसे - आसन में बैठी देवी दुर्गा की प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ मानी जाती हैं। ऐसी मूर्तियां आठवीं-12वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। यह मूर्ति वर्ष 2023 में एक मंदिर के गर्भगृह के मलबे प्राप्त हुई थी।

टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को गंभीर डेंगू का अधिक खतरा

टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में डेंगू की गंभीर और जानलेवा जटिलताओं का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। यह दावा एक शोध पत्र में किया गया है। इंटरनेशनल जर्नल आफ डायबिटीज एंड टेक्नोलाजी में प्रकाशित होने वाले इस शोध पत्र में सुझाव दिया गया है कि डायबिटीज के रूटीन इलाज में डेंगू का टीकाकरण भी शामिल किया जाए। इससे अधिक जोखिम वाले लोगों में गंभीर स्थिति और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत को कम करने में मदद मिल सकती है।

40 से अधिक देशों में क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी

टाकेडा की क्यूडेंगा वैक्सीन को अब तक 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। इसका उपयोग ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, समेत कई यूरोपीय देशों और लैटिन अमेरिका में हो रहा है। भारत में मंजूरी मिलने से यह सूची और बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ ने दो टीकों को दी है मान्यता : डब्ल्यूएचओ ने अब तक दो डेंगू टीकों को प्रीक्वालिफाई किया है- डेंगवैक्सिया और क्यूडेंगा। हालांकि डब्ल्यूएचओ की सिफारिश मुख्य रूपसे क्यूडेंगा के लिए है, जिसे अधिक डेंगू संक्रमण वाले क्षेत्रों में 6-16 वर्ष के बच्चों के लिए सुझाया गया है। डेंगू की वैक्सीन बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि वायरस के चार अलग-अलग सीरोटाइप हैं और एक प्रकार के खिलाफ बनी प्रतिरक्षा दूसरे संक्रमण में बीमारी को गंभीर बना सकती है। इसलिए विज्ञानियों को ऐसी वैक्सीन विकसित करने में वर्षों लगे।