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News Highlights provides you with the best compilation of the Daily News Highlights taking place across the globe: National, International, Sports, Science and Technology, Banking, Economy, Agreement, Appointments, Ranks, and Report and General Studies
1.
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी के बारे में राज्यपालों और राष्ट्रपति को मिले संवैधानिक अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती। न ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत विधेयकों को मान्य स्वीकृति (डीम्ड एसेंट) का आदेश दे सकता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता। पाँच जजों की संविधान पीठ ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सर्वसम्मति से दी राय में कहा है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार है और वह इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं बंधे हैं।
2.
कारोबारी क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच भले ही तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को अमेरिका ने भारत को 216 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी गोले (एम 9821), 25 हल्के कमांड लांच यूनिट और 100 एफजीएम-148 जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम की बिक्री को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सौदे की अनुमानित कीमत करीब 9.30 करोड़ डालर (लगभग 825 करोड़ रुपये) है।
3.
देश के तटीय इलाकों में कार्यरत भारतीय नाविकों को राहत देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो दशक पुरानी आव्रजन प्रणाली को गुरुवार को खत्म कर दिया। गृह मंत्रालय ने भारतीय झंडे वाले जहाजों, उनके चालक दल के लिए कोस्टल साइन-आन व साइन-आफ सिस्टम और शोर लीव पास (एसएलवी) प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।
4.
भारत 2030 की समयसीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हालांकि लाखों बच्चे अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच से वंचित हैं। यूनिसेफ ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
5.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाई कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले का जिक्र किया। पीठ ने पूछा कि जब राज्य सरकार ऐसा करने को तैयार थी तो न्यायिक अधिकारियों को राहत देने से क्यों इन्कार किया जाना चाहिए।
6.
कुछ साल पहले, दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं द्वारा संकल्प लिया गया था कि 2030 तक जंगलों की कटाई को रोक दिया जाएगा और जितने जंगल उजड़ गए हैं, उन्हें फिर से हरा-भरा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन 2025 की 'फारेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट' रिपोर्ट ने हमारी सामूहिक विफलता को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2024 में दुनिया ने 81 लाख हेक्टेयर जंगल खो दिए। यह इतना बड़ा इलाका है जो आस्ट्रिया या इंग्लैंड जैसे एक छोटे-मोटे देश को आसानी से समा सकता है। सबसे गंभीर क्षति अमूल्य उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों को हुई है, जिनकी 67 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई।
7.
हमारी भारी शिक्षण व्यवस्था लंबे समय एतक पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित रही है। इस व्यवस्था के तहत परीक्षाओं में अंक प्राप्त करना ही सफलता का प्रमुख पैमाना माना गया। परंतु वर्तमान डिजिटल युग में यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं रह गया है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि एक ऐसा नागरिक बनाना है जो सूचना को समझने के साथ ही उसका रचनात्मक और नैतिक उपयोग भी कर सके। इसी संदर्भ में सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की शिक्षा प्रदान की जाए। वास्तव में यह एक दूरदर्शी और नीतिगत दृष्टि से परिपक्व कदम है।
8.
भारत अब इजरायल के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने जा रूप है। इस दिशा में व्यापार वार्ता शुरू करने को लेकर गुरुवार को टर्म आफ रेफरेंस पर भारत की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के आर्थिक मंत्री निर बरकत ने हस्ताक्षर किए। एफटीए वार्ता में वस्तु व सेवा दोनों सेक्टर को शामिल किया जाएगा।
9.
सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश की 26 प्रमुख ई-कामर्स कंपनियां डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इन कंपनियों ने सरकार से कहा है कि उनके प्लेटफार्मों पर भ्रामक दावों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। डार्क पैटर्न में डिजाइन और विकल्प आर्किटेक्चर का उपयोग करके उपभोक्ताओं को धोखा देना, मजबूर करना या प्रभावित करना शामिल है। इससे वे ऐसे विकल्प चुनते हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होते। इनमें ड्रिप प्राइसिंग, छिपा हुआ विज्ञापन, बाइट-एंड-स्विच और झूठी तात्कालिकता जैसी कई हेरफेर करने वाली प्रथाएं शामिल हैं।
10.
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में महंगी होती पढ़ाई, कठोर नीतियों व ऊंची फंडिंग जरूरतों के चलते भारतीय छात्र अब नए देशों की ओर रुख कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्र मोबिलिटी प्लेटफार्म एप्लाईबोर्ड की 2026 ट्रेंड्सः बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट बताती है कि छात्र अब प्रतिष्ठा से अधिक शिक्षा की लागत, रोजगार के अवसर और नीतिगत स्थिरता को तरजीह दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय सामर्थ्य अब निर्णय का सबसे बड़ा कारक बन गया है।
11.
रिकार्ड तोड़ गर्मी बिजली की मांग में वृद्धि का कारण बन रही हैं, जिससे देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ रही है। यह चेतावनी एक नए अध्ययन में दी गई है, जिसमें भारत के 'हीट पावर ट्रैप' को तोड़ने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड बुनियादी ढांचे में तत्काल निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
12.
भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन 'समुद्रयान' समुद्र के रहस्य को खंगालेगा। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइओटी) के दो विज्ञानी रमेश राजू व जतिंदर पाल सिंह अगले साल की शुरुआत में स्वदेशी यान मत्स्य-6000 पर चेन्नई तट से समुद्र की गहराइयों के सफर पर रवाना होंगे। स्वदेशी तकनीक से विकसित यान 'मत्स्य' को गहरे समुद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। 'मत्स्य' 30 मीटर प्रति मिनट की गति से समुद्र की गहराई तक जाने में सक्षम होगा।
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