युद्ध से उपजे संकट का फैलता दायरा

विश्व भर में युद्ध का स्वरूप जिस तेजी से बदल रहा है, उससे यह आशंका भी गहराती जा रही है कि आने वाले दिनों में यह केवल जमीन, समुद्र या हवा तक सीमित नहीं रहेगा। यह अंतरिक्ष की ओर भी बढ़ता हुआ एक ऐसा संभावित संकट है, जिसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि भविष्य के युद्ध में आसमान और अंतरिक्ष से लड़ने की रणनीति को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें मानवीय भूमिका कम होगी, लेकिन इसके असर का दायरा व्यापक होगा। आज का युद्ध सीमाओं पर खड़े सैनिकों से ज्यादा उन उपग्रहों पर निर्भर है, जो हजारों किलोमीटर ऊपर चुपचाप पूरी दुनिया की गतिविधियों को संचालित करते हैं। 

कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन वृद्धि दो दशकों में सबसे कम

सबसे वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का तीसरा बड़ा कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जक है और कुल उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी लगभग आठ फीसद है। ऐसे में भारत में उत्सर्जन वृद्धि की धीमी रफ्तार को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के लिए अहम माना जा रहा है। 

भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.4 फीसद की दर से बढ़ेगी

भारत की अर्थव्यवस्था के इस साल 6.4 फीसद और 2027 में 6.6 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में यह बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत (ईएससीएपी) ने सोमवार को जारी रपट में कहा कि दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाएं 2025 में 5.4 फीसद की दर से बढ़ीं जबकि 2024 में वृद्धि दर 5.2 फीसद थी। इसमें भारत की मजबूत वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। इकोनामिक एंड सोशल सर्वे आफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 शीर्षक वाली रपट में कहा गया कि भारत की वृद्धि दर 2025 में बढ़कर 7.4 फीसद हो गई। 

अमेरिका ने शुल्क वापसी प्रक्रिया शुरू की : जीटीआरआइ

अमेरिका ने 20 अप्रैल से लिए गए जवाबी शुल्क की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भारतीय निर्यातकों को इसके लिए अमेरिकी खरीदारों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करना चाहिए। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने मंगलवार को यह बात कही। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने कहा कि यह संपर्क महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शुल्क वापसी (रिफंड) की राशि केवल अमेरिकी आयातकों को जाती है और निर्यातकों को इस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। भारतीय निर्यातकों के पास इसके लिए दावा करने का कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं होगा। रपट में कहा गया कि दो अप्रैल 2025 से लगाए गए अमेरिकी शुल्क ने कई भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रभावित किया। 

विदेशी निवेशकों की भारत में रुचि सकारात्मक : फिच

विदेशी शेयरधारकों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भारतीय वित्तीय संस्थानों के ऋऋण खंड के लिए सकारात्मक हो सकती है क्योंकि इससे दीर्घकालिक पूंजी मिलती है फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही। रेटिंग एजंसी ने बयान में कहा कि हालांकि, केवल विदेशी रुचि को मजबूत ऋऋण आधार का विश्वसनीय संकेत नहीं माना जा सकता। वे लेनदेन जो आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन एवं नेतृत्व की जवाबदेही को मजबूत करते हैं, केवल वित्तीय लाभ के लिए किए गए सौदों की तुलना में अधिक ऋण-संबंधी महत्व रखते हैं।

अतिरिक्त योग्यता के कारण अर्हता से समझौता संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विज्ञापित पद के लिए जरूरी योग्यता से सिर्फ इसलिए समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उम्मीदवार के पास उससे ज्यादा योग्यता है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने उम्मीदवार की अपील पर सुनवाई की। 

भारत और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने शांति रक्षक सहयोग पर चर्चा की

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने मंगलवार को बताया कि यहां भारत और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों से जुड़े मुद्दों तथा अन्य मामलों पर चर्चा हुई। 

'दुर्घटना पीड़ितों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग पाने का अधिकार'

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि मोटर दुर्घटना पीड़ितों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग पाने का अधिकार है, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कहा कि वे लोग जो दुर्घटना में अंग गंवा देते हैं उनके लिए ऐसे कृत्रिम अंग दिव्यांगता दूर करने का तरीका होते हैं। 

एआइ से तैयार सामग्री पर लगातार दिखाना होगा पहचान चिह्न, सरकार ने रखा प्रस्ताव

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृत्रिम मेधा (एआइ) से तैयार सामग्री के लिए सख्त खुलासा मानदंड प्रस्तावित करते हुए ऐसी सामग्रियों पर अनिवार्य, लगातार और स्पष्ट रूप से दिखने वाला पहचान चिह्न लगाने का मंगलवार को सुझाव दिया। मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा संशोधनों के तहत, अब प्रमुख रूप से दिखाई देने की जगह पूरे वीडियो या विजुअल कंटेंट की अवधि के दौरान निर्धारित पहवान चिह्न को लगातार और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इन संशोधनों में स्वतंत्र रूप से समाचार सामग्री तैयार करने वाले निर्माताओं को भी नियामकीय दायरे में लाने और उनके लिए सरकारी परामर्शों का पालन अनिवार्य किया गया है।