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1.
आक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2100 तक मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर मृत उपयोगकर्ताओं के खातों की संख्या 4.9 बिलियन तक हो सकती हैं। वर्ष 2000 के दशक के मध्य से ही फेसबुक और दूसरे मंच उपभोक्ताओं के परिचय को हटाने के बजाय स्मृति के तौर पर रखने के अनुरोधों से जूझ रहे हैं। कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 'डिजिटल संपत्ति प्रबंधन' के लिए आवश्यक नीतियां भी पेश की हैं। हालांकि यह चिंता भी उभरने लगी है कि मृत लोगों की डिजिटल पहचान का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि उनकी आनलाइन जानकारी की निगरानी करने वाला अक्सर कोई नहीं होता। ऐसे में नागरिकों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि किसी भी आनलाइन मंच पर उनका निजी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
2.
विदेश व्यापार नीति के कुछ प्रावधानों में संशोधन से निर्यातकों के लिए विदेशों में की गई बिक्री का बिल भारतीय रुपए में बनाना व भुगतान प्राप्त करना आसान होने से व्यापार निपटान में रुपए के अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने यह कहा।
3.
केंद्र और राज्य के कर अधिकारी ऐसे नियम बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे जीएसटी पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों में एकरूपता लाई जा सके। इससे उन कारोबारियों के आवेदन जल्द मंजूर हो सकेंगे, जो हर महीने 2.5 लाख रुपए से अधिक का कर क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे बढ़ाते हैं।
4.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 9.90 अरब डालर बढ़कर 716.91 अरब डालर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह, सात अगस्त को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.14 अरब डालर बढ़कर 707.002 अरब डालर रहा था।
5.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को युवा अंतरिक्ष उद्यमियों को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए उनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को कृषि, पशुधन प्रबंधन, डेयरी, पर्यावरण और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य क्षेत्रों तक ले जाने का आह्वान किया।
6.
अमेरिकी वैमानिकी एवं उपग्रह सेवा कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने इंटरनेट सेवा से वंचित भारत के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्टारलिंक की उपग्रह इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की पैरवी की है।
7.
अमेरिकी परमाणु उद्योग उस 'शांति अधिनियम' को लागू करने के लिए तैयार किए गए मसविदा नियमों और विनियमों पर भारत को विस्तृत सुझाव देगा जिसने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने 'भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम' के मसविदा नियम एवं विनियम पिछले सप्ताह जारी किए थे तथा उन पर चार सितंबर तक सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।
8.
व्यवहार न्यायाधीश बनने की तैयारी कर रहे विधि स्नातकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की योग्यता को लेकर बड़ा बदलाव किया है। शीर्ष अदालत ने अपने पिछले फैसले में बदलाव करते हुए अब तीन साल की अनिवार्य वकालत की शर्त को कम कर दिया है। नए नियम के तहत उम्मीदवारों को पहले कम से कम एक साल की सत्यापित सक्रिय वकालत करनी होगी।
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