SBI CLERK Result Out
SBI CLERK FINAL 2024-25 Result Out - Successful Students Kindly Fill the Form:-
12 Jun 2025 12:06 PM
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1.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत जल्द ही विभिन्न देशों की संसदों के साथ मैत्री समूह स्थापित करेगा। पहलगाम आतंकी हमले और 'आपरेशन सिंदूर' को लेकर दुनियाभर का दौरा करने वाले सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सफलता को देखते हुए इस पर मंथन किया जा रहा है।
2.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने के लिए नहीं हैं। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी इनकी है। इसलिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए देशभर के कुलपतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझकर उस पर गंभीरता के साथ काम करना होगा। साथ ही छात्रों को भी इसे समझना होगा। उपराष्ट्रपति सोमवार का एमिटी विश्वविद्यालय में शुरू हुए कुलपतियों के दो दिवसीय सम्मलेन के उदघाटन के दौरान बोल रहे थे।
3.
शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भले ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अमल की मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों सहित देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों का रवैया इसके अमल को लेकर ढुलमुल-सा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यूजीसी के बार-बार कहने के बावजूद अधिकांश विश्वविद्यालयों और कालेजों ने अपने यहां एनईपी सारथी नामित नहीं किए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के इस रवैये पर न सिर्फ नाखुशी जताई है, बल्कि 117 संस्थानों के 612 एनईपी सारथी के नाम घोषित करते हुए बाकी संस्थानों को जल्द इन्हें नामित करने को कहा है।
4.
टेक्सा चालक सहकार के आधार पर अपनी एप आधारित टैक्सी सेवा चला सकेंगे। इसमें उन्हें ओला-उबर की तरह किसी कंपनी को हिस्सा नहीं देना होगा। सवारियों को भी अपेक्षाकृत कम किराया देना होगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अवधारणा के आधार पर सरकार ने 'टैक्सी सेवा प्रोजेक्ट' का मल्टीस्टेट को-आपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी वर्ष के अंत तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में यह सेवा प्रारंभ होगी। अगले वर्ष तक सभी बड़े राज्यों की राजधानियों एवं कुछ प्रमुख शहरों में इसे शुरू करने का शुरू करन नक्ष्य है। दूसरे एवं तीसरे चरण में इसे अन्य शहरों से भी जोड़ा जाएगा। बाद में आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। टैक्सी परिचालन के क्षेत्र में इसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, है, जहां मुनाफे की राशि सीधे ड्राइवरों के बीच बंटेगी।
5.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र में कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका की बमबारी क्षेत्र में एक खतरनाक मोड़ का संकेत है। अमेरिका द्वारा ईरान के तीन परमाणु केंद्रों-फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर बमबारी किए जाने के बाद सुरक्षा परिषद ने रविवार को आपातकालीन बैठक की।
6.
नाटो सदस्य रविवार को अपने रक्षा व्यय लक्ष्य में सकल घरेल उत्पाद के पांच प्रतिशत तक की बड़ी वृद्धि पर सहमत हो गए, जैसा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की थी। लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की कि वह पांच प्रतिशत लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे।
7.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब नेशनल हाईवे के निर्माण में आटोमेटेड एंड इंटेलीजेंट मशीन-एडेड कंस्ट्रक्शन (एआइ एमसी) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर इस तकनीक का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था, जिसके सकारात्मक फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने इसे अन्य परियोजनाओं में लागू करने का निर्णय लिग है। इस तकनीक के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी, साथ ही निर्माण में सामग्री की बर्बादी भी कम होगी। यही नहीं, सामान्य निर्माण प्रक्रिया की तुलना में समय की भी बचत होगी। सभी राज्यों को इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार ने 26 नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट चिह्नित भी कर लिए हैं।
8.
मेरी भारत यात्रा के लिए यह अत्यंत ती महत्वपूर्ण समय है। आस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आज नई बुलंदियों की और बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ व्यापार और निवेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे बीच उस गहरे जुड़ाव को भी रेखांकित करते हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच वर्षों से कायम हैं। मेरा अनुभव है कि दो देशों के बीच रिश्तों के लिए वक्त, धैर्य और एक-दूसरे को समझने की इच्छा भी चाहिए होती है। हमें यह भी देखना होता है कि मौजूदा परिस्थितियां किस तरह हमारे सोचने के तरीके और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आस्ट्रेलिया और विशेष रूप से दक्षिण आस्ट्रेलिया राज्य सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। गत वर्ष भारत में दक्षिण आस्ट्रेलिया सरकार के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति इसका प्रमाण है कि भारत की हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत है। इस वर्ष के आरंभ में हमारे व्यापार और निवेश मंत्री जो स्जाकस और (प्रीमियर) पीटर मालिनौस्कस की भारत यात्रा इसका उदाहरण है। हम भारत के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हों। शिक्षा में साझेदारी, हरित अर्थव्यवस्था में निवेश, पानी के बेहतर प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान या फिर हवाई कृषि-खाद्य और पर्यटन की बात हो, आस्ट्रेलिया और खासकर दक्षिण आस्ट्रेलिया प्रांत को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया भरोसेमंद साझेदार मान सकता है।
9.
केंद्र सरकार ने सभी ई-कामर्स कंपनियों को तीन महीने के भीतर अपने प्लेटफार्म (वेबसाइट, मोबाइल एप्स) से डार्क पैटर्न हटाने और ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वर्ष 2023 में सरकार ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और आनलाइन खरीदारी में अनुचित व्यवहार पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, ताकि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसके बावजूद कई ई-कामर्स कंपनियां आनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को झांसा देने के लिए नए-नए तरीके अपना रही हैं। डार्क पैटर्न उन डिजिटल तकनीकों और यूजर इंटरफेस डिजाइनों को कहा जाता है, जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होते हैं। इनका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को भ्रमित करके खरीदारी, सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने में किया जाता है। आफर सीमित समय के लिए है, अभी नहीं खरीदे तो चूक जाएंगे, फेक रिव्यू, जल्दी करें छूट खत्म होने वाली है, जैसे संदेशों को दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं।
10.
हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक सेतु है जो विविधताओं से भरे इस देश को भावनात्मक एकता प्रदान करती है। आज हिंदी की व्यापकता का दायरा केवल अनुशासनात्मक ही नहीं रह गया है, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में हिंदी को अनुशासनात्मक ढांचे में कैद करने के बजाय उसे सर्वग्राही बनाने की आवश्यकता है। जिससे बहुभाषीय लोकतंत्र में भाषा के सवाल से जुड़े समानता, ज्ञान और भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 43.6 प्रतिशत आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया और लगभग 58 प्रतिशत लोग हिंदी को अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु विडंबना यह है कि करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा होने के बावजूद वह ज्ञान और संवाद की मुख्यधारा में अब भी अधरी उपस्थिति लिए खड़ी है।
11.
भारत लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐसी ताकत है, जो यदि सही दिशा में प्रशिक्षित हो, तो देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिला सकता है। लेकिन इस ताकत को कुशलता (स्किल) में तब्दील करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को आज एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। चिंताजनक यह है कि देश में हर साल करोड़ों युवा शिक्षित तो होते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी होती है, जिनके पास रोजगार योग्य कौशल नहीं होते। दूसरी और, उद्योगों को ऐसे कुशल श्रमिकों की जरूरत होती है, जो तकनीकी दक्षता के साथ उत्पादन और सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा कर सकें। इस गैप को भरने के लिए कौशल विकास की योजनाओं की अत्यधिक शालाएगकता है।
12.
'जीवन में असली सफलता, आपके प्रति लोगों का भरोसा है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उसे अर्जित करना जितना कठिन है, उससे ज्यादा मुश्किल बरकरार रखना है।' यह बात रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आइआइटी कानपुर के 58वें दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसा कुछ करें, जिससे खुद पर गर्व हो।
13.
चालू वित्त वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय में लगभग आधी हिस्सेदारी देश के पांच से अधिक राज्यों की होगी। बैंक आफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे बड़े योगदानकर्ताओं मैं से एक होंगे जबकि इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का स्थान होगा। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य राज्य सरकारों द्वारा सड़क और राजमार्ग, स्कूल और अस्पताल जैसे अचल संपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर खर्च किए गए धन से है।
14.
अगर ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया जाता है तो सऊदी अरब और रूस भारत को कच्चे दल की आपूर्ति के लिए दूसरे रास्ते का विकल्प चुन सकते हैं। भारत सऊदी अरब से अपनी जरूरत के कुल कच्चे तेल का 18-20 प्रतिशत आयात करता है। होर्मुज मार्ग बाधित होने पर सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लए पेट्रोलाइन-यानबू कारिडोर का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास इस समय 90 दिनों के लिए कच्चे तेल का भंडार है।
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