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1.
संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामे और स्थगन में गुजरने के बीच शुक्रवार को सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया। अगले सप्ताह संसद की कार्यवाही सुचारू चलने की स्थिति में सरकार इसे सोमवार को ही पास कराने की कोशिश करेगी। इस संशोधन विधेयक में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान "जन गण मन" के समान दर्जा देने का प्रविधान है। राष्ट्रगीत में भी बाधा डालने या इसका अपमान करने को आपराधिक कृत्य माना जाएगा। 'वंदे मातरम' की - 150वीं वर्षगांठ के सालभर चलने वाले समारोहों के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि स्वाधीनता संग्राम को मुख्य स्वर बने 'वंदे मातरम' को अधिकतर विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिलेगा।
2.
देश में तीन बड़े केमिकल पार्क बनेंगे। सरकार ने इसके लिए 3,030 करोड़ रुपये की नई योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। हर पार्क कम से कम दो हजार एकड़ में होगा। इसका मकसद केमिकल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
3.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और उससे जुड़े वीडियो-आडियो क्लिप के अनधिकृत इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े किसी भी वीडियो या आडियो को इंटरनेट मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफार्म पर पोस्ट, रीपोस्ट, अपलोड, संपादित या व्यावसायिक उपयोग के लिए संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि इस आदेश का समाचार रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
4.
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मंत्रालय में यूसीसी समिति की पहली औपचारिक बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने यहां प्रविधानों को लेकर मंथन प्रारंभ किया। पहले दिन सदस्यों ने लागू होने वाले प्रविधानों को सूचीबद्ध करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यूसीसी के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। विधानसभा के शीत सत्र में यूसीसी विधेयक रखा जाएगा। पिछले महीने ही सरकार ने यूसीसी के लिए समिति का गठन किया है। पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। यह समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी।
5.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस फैसले को कायम रखा कि समान पद और समान जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे कर्मचारियों के बीच एक ही कैडर में दो अलग-अलग वेतनमान तय करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपामा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन प्रसार निरीक्षकों के वेतन मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है।
6.
लोकतंत्र की गरिमा केवल असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता में नहीं है। उसकी वास्तविक परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक, राज्य और आंदोलनकारी किस स्तर के संवैधानिक अनुशासन का परिचय देते हैं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ हालिया धरना-प्रदर्शन धीरे-धीरे चिंताजनक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। बीते दिनों संसद मार्च के दौरान इस प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवियों द्वारा जिस प्रकार की अराजकता देखी गई, उसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं
7.
जब कोई राज्य उद्योगों के लिए भरोसेमंद और पारदर्शी व्यवस्था को कानून का हिस्सा बना देता है, तो यह केवल सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार नहीं होता, सरकार और उद्योगों के बीच भरोसे के रिश्ते को भी मजबूत करता है। 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज आफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 पारित किया। इसे कानूनी जिम्मेदारी बनाने का फैसला भी लिया गया है। निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भरोसा तभी बनता है जब नियम स्पष्ट हों, काम तय समयसीमा में हो व जवाबदेही तय हो।
8.
भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को अमेरिका और मजबूत बनाना चाहता है। तभी अपने व्यापार कानून के सेक्शन 301 के तहत भारत से आने वाली वस्तुओं पर उसने 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। जबकि चीन, वियतनाम, ब्राजील, तुर्किये जैसे 43 देशों पर इस सेक्शन के तहत 12.5 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया है। 16 देशों पर अमेरिका ने 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। दूसरी तरफ, सेक्शन 122 के तहत अमेरिका माल भेजने वाले सभी देशों पर लगाए गए 10 प्रतिशत के शुल्क 24 जुलाई से समाप्त हो गए। ऐसे में, भारतीय वस्तुओं पर फिलहाल जो शुल्क लग रहा था, वहीं आगे भी जारी रहेगा।
9.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 1.08 अरब डालर बढ़कर 676.24 अरब डालर हो गया। इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 96.4 करोड़ डालर बढ़कर 675.16 अरब डालर हो गया था।
10.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को रोमानियाई कंपनियों से भारत की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त संभावनाएं हैं। भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मुर्मु ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी आर्थिक वृद्धि मजबूत मैक्रोइकोनामिक मूलभूत तत्वों, एक जीवंत उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, एक बड़े और कुशल कार्यबल और सुधारों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता द्वारा संचालित है।
11.
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल ग्लेशियरों के पिघलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बनने वाली हिमनदीय झीलें भी तेजी से खतरा बढ़ाती दिख रही हैं। नेचुरल हजार्डस रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में चमोली जिले के भू-दृश्य, जलवायु और हिमनदीय झीलों का वर्ष 2000 से 2020 तक का विश्लेषण किया गया है। इसमें चमोली जिले में 500 ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई है।
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