ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव ठुकराया, रखीं पांच शर्तें

पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने के प्रयास धीरे-धीरे आगे बढ़ते दिख रहे हैं। युद्ध के 26वें दिन अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध रोकने के लिए 15 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। तेहरान ने कुछ घंटे बाद अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब तो दिया लेकिन युद्ध रोकने के लिए अपनी ओर से पांच शर्तें भी रख दीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पांच दिन के युद्धविराम के 48 घंटे बाद आए अमेरिकी प्रस्ताव में जहां ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक की बात कही गई है, वहीं ईरान ने होर्मुज पर अधिकार को मान्यता देने, दोबारा युद्ध नहीं छेड़ने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग रखी।

100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने को हरी झंडी

दूरदराज के गांव, पहाड़ी इलाके और देश के दूरस्थ द्वीपों को अब हवाई सफर से सीधे जोड़ने की एक बड़ी योजना रफ्तार पकड़ने जा रही है। इस योजना से आम नागरिक को सस्ती और आसान हवाई यात्रा मिलेगी, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में पर्यटन व व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए 28,840 करोड़ रुपये का भारी निवेश करने का फैसला किया है। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बुधवार को संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना को मंजूरी दे दी। यह नई योजना अगले 10 वर्षों (2026-27 से 2035-36) में देश की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने वाली है।

आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकतेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे और ब्याज का अधिकार नहीं छीना जा सकता। यह भी कहा कि इस आधार पर न्यायसंगत मुआवजे की संवैधानिक गारंटी को कमजोर नहीं किया जा सकता।

उत्तराखंड के बाद यूसीसी पारित करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात

गुजरात विधानसभा ने मंगलवार रात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया। इसी के साथ उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राज्य में सभी जातियों, धर्मों व संप्रदायों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानून होगा। आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से बहार रखा गया है।

आयकर से जुड़े पुराने मामले खोल सकेगा आयकर विभाग

वित्त विधेयक के संशोधन के मुताबिक बायबैक से होने वाली कमाई पर एक अप्रैल से अब सभी को 12 प्रतिशत का सरचार्ज लगेगा। वर्तमान नियम के मुताबिक शेयर बायबैक से होने वाले लाभ पर बायबैक करने वाले को इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ता है। बायबैक से एक करोड़ से अधिक की कमाई पर 15% सरचार्ज लगता है, लेकिन अब बायबैक से होने वाली सभी प्रकार की आय पर 12 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा।

विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर ट्रांसजेंडर विधेयक राज्यसभा से भी पारित

ट्रांसजेंडरों के अधिकार व सुरक्षा से जुड़ा विधेयक बुधवार को राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा से भी मंगलवार को यह विधेयक पारित हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानूनी रूप ले लेगा। वहीं, विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा पर जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक के जरिये ट्रांसजेंडरों के अधिकार और गरिमा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। साथ ही ट्रांसजेंडर को कानूनी मान्यता व सुरक्षा भी मिलेगी। 

केंद्रीय सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में बदलाव का विधेयक पेश

सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की सेवा शर्तों को नियमित करने और आइजी व उससे ऊपर के पदों पर आइपीएस अधिकारियों के लिए 50 प्रतिशत और उससे अधिक पद आरक्षित करने से संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पेश किया है। विपक्ष ने विधेयक को सीएपीएफ मूल कैडर के अधिकारियों के खिलाफ बताते हुए पेश किए जाने का विरोध किया। लेकिन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के लाए विधेयक को ध्वनिमत से पेश करने की अनुमति दे दी गई।

विदेशी अनुदान हासिल करने वाले एनजीओ पर और कसेगा शिकंजा

एनजीओ द्वारा विदेशी अनुदान का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से लोकसभा में विदेशी अनुदान नियमन कानून (एफसीआइए) में संशोधन का विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में एफसीआरए लाइसेंस रद होने या समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अनुदान से बनाई गई संपत्तियां जब्त करने और उनकी देखरेख के लिए केंद्र व राज्य के स्तर पर नई अथारिटी बनाने का प्रविधान है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार ने तय किए नए एनडीसी लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के नए लक्ष्य को मंजूरी दी है। इसके तहत 2035 तक देश में 400 करोड़ टन कार्बन सिंक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्सर्जन तीव्रता को भी 2035 तक 2005 की जीडीपी की तुलना में 47% कम करने और 60% अपनी ऊर्जा मांग को भी गैर-जीवाश्म ईंधन से पूरा करने का संकल्प लिया है। कार्बन सिंक प्राकृतिक या कृत्रिम उपाय है, जिसके जरिये वायुमंडल के कार्बन को अवशोषित किया जाता है।

जनगणना के दूसरे चरण से पहले जाति संबंधी प्रश्न होंगे अधिसूचित

सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि 2027 की जनगणना शुरू होने से पूर्व दूसरे चरण में पूछे जाने वाले जाति संबंधी प्रश्नों को अधिसूचित किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डाटा यूजर से प्राप्त सुझावों और जानकारी के आधार पर प्रश्नों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

2031 तक खुदरा महंगाई को चार प्रतिशत पर बनाए रखे आरबीआइ

सरकार ने बुधवार को आरबीआइ से कहा कि अगले पांच वर्षों (मार्च, 2031 तक) के लिए खुदरा महंगाई को दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर बनाए रखे। कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने 2016 में आरबीआइ को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह 31 मार्च, 2021 तक खुदरा महंगाई को चार प्रतिशत पर बनाए रखे। इसके बाद, मार्च 2021 में, सरकार ने इसी लक्ष्य को बनाए रखा। यह दूसरी बार है जब सरकार ने महंगाई के लक्ष्य को बरकरार रखा है।

22 साल बाद बांग्ला भाषा के लेखक को सरस्वती सम्मान

भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जानेवाला प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 22 साल बाद बांग्ला भाषा के लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय की कृति 'हर पार्वती कथा' को प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके पहले 2004 में बांग्ला के लेखक सुनील कुमार गंगोपाध्याय को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। केके बिड़ला फाउंडेशन के इस पुरस्कार में लेखक को 15 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारतीय संस्थानों ने फहराया परचम

लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने अपनी 16वीं वार्षिक 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट' जारी कर दी है। इस वर्ष की रैंकिंग भारत के लिए ऐतिहासिक रही है, जिसमें चार आइआइटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (बीआइटीएस), पिलानी जैसे प्रमुख संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों में जगह बनाई है। इस रैंकिंग के तहत 100 से अधिक देशों के 1,900 विश्वविद्यालयों के 21,000 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया, जो 55 विषयों और पांच व्यापक संकाय (फैकल्टी) क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

गुजरात के गुजसीटाक से आतंकवाद का प्रविधान हटाया गया

गुजरात के चर्चित गुजसीटाक कानून में संशोधन करते हुए सरकार ने इससे आतंकवाद का प्रविधान हटा लिया है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद पर किए गए प्रविधान के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है। मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने सदन में गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण सुधार विधेयक 2025 पेश कर बताया कि भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद का प्रविधान है। अतः राज्य के इस कानून से आतंकवाद संबंधी प्रविधान हटाया गया है। 

उत्तराखंड के बाद यूसीसी पारित करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात

गुजरात विधानसभा ने मंगलवार रात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पारित कर दिया। इसी के साथ उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राज्य में सभी जातियों, धर्मों व संप्रदायों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानून होगा। हालांकि आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से बहार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन से संबंधित गृह मंत्रालय के परिपत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची व विपुल एम पंचोली की पीठ ने मोहम्मद सईद नूरी की अर्जी को समय पूर्व दायर की गई याचिका बताया और इसे भेदभाव की अस्पष्ट आशंका पर आधारित करार दिया।

'प्रदूषण फैलाओ और भुगतान करो' की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि परियोजनाओं के लिए "पूर्व" पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक ठोस सुरक्षा उपाय है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि 'प्रदूषणकारी भुगतान करे' के सिद्धांत को 'प्रदूषण फैलाओ और भुगतान करो' में नहीं बदला जाना चाहिए। चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ 'वनशक्ति' फैसले से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह मामला उन परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी देने से जुड़ा है, जिन्होंने बिना अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमति के परिचालन शुरू कर दिया था।

वैश्विक अस्थिरता का भारत पर असर

हमारा देश पिछले लगभग दस वर्षों से तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। वहीं, दूसरी ओर यह भी सत्य है कि विश्व व्यवस्था एक गहरे संक्रमणकाल से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता, चाहे वह युद्धों के रूप में हो, ऊर्जा संकट या फिर वित्तीय अनिश्चितताओं के रूप में हो, सबने मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था को एक असंतुलित अवस्था में पहुंचा दिया है। इसका असर भारत जैसे उभरते राष्ट्रों पर भी दिखाई देता है, क्योंकि वैश्विक आर्थिकी से गहराई से जुड़े होने के साथ ही वे घरेलू चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं

जलवायु प्रणाली में परिवर्तन

फरवरी 2026 ने भारत के मौसम इतिहास में एक असामान्य संकेत दर्ज किया। मार्च भी कुछ उसी राह पर जाता दिख रहा है। औसतन लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फरवरी पिछले 125 वर्षों में सबसे गर्म और शुष्क माह के रूप में सामने आया। आमतौर पर फरवरी भारत में हल्की ठंड और बसंत की शुरुआत का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार तापमान का असामान्य उछाल संकेत देता है कि जलवायु प्रणाली में गहरे स्तर पर बदलाव हो रहा है।

एसएंडपी ने बढ़ाया भारत की वृद्धि का अनुमान

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 0.2 प्रतिशत बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि निजी खपत, निवेश एवं निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक रहेंगे। हालांकि, पश्चिम एशिया में संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी ने 2025-26 के वृद्धि अनुमान को 0.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया।

बालेंद्र शाह कल लेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ

नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह 'बालेन' के शपथ लेने की संभावना है। वे देश में शीर्ष कार्यकारी पद पर आसीन होने वाले मधेस क्षेत्र के पहले व्यक्ति होंगे।

कुशनर या विटकाफ के बजाय वैंस से बात करना चाहता है ईरानः रिपोर्ट

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी प्रतिनिधियों ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन से कहा कि वे अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकाफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ फिर से बातचीत शुरू नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उन दोनों के बजाय वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी

वेंस के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का मानना है कि विटकाफ और कुशनर के साथ बातचीत फलदायी नहीं होगी, क्योंकि इजरायल व अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले बातचीत टूट जाने के बाद से विश्वास में कमी आ गई है। ईरान का मानना है कि वेंस युद्ध खत्म करने के प्रति अधिक उत्सुक हैं।

अग्निकुल ने 3डी-प्रिंटेड बूस्टर इंजन 'एग्नाइट' का किया सफलतापूर्वक परीक्षण

चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने 3डी-प्रिंटेड बूस्टर इंजन 'एग्नाइट' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह इंजन मिशनों के उत्पादन की जटिलता और समय को कम कर सकता है। यह इंजन एक ही टुकड़े से बना है और इसे एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह से प्रिंट किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक बूस्टर इंजन हजारों पुर्जों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें बनाने में महीनों लग जाते हैं।

मिट्टी में सूखापन बढ़ने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा

सुपरबग का खतरा अलग-अलग रूपों में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा यानी जमीन की नमी का सूख जाना एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया यानी सुपरबग के पनपने और फैलने में भूमिका निभाता है। एक विश्लेषण के अनुसार सूखे के कारण मिट्टी का सूखापन प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स की मात्रा को बढ़ा सकता है और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकता है। 'नेचर माइक्रोबायोलाजी' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है।

ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने को सड़क मार्ग से 'एंटीमैटर' का सफर

विज्ञान जगत में एक ऐतिहासिक प्रयोग के तहत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन) के विज्ञानियों ने पहली बार 'एंटीमैटर' (प्रतिद्रव्य) को प्रयोगशाला से बाहर सड़क मार्ग पर ले जाने का साहसिक परीक्षण शुरू किया है। लगभग 100 एंटीप्रोटोन को एक विशेष ट्रक के जरिये जिनेवा की सड़कों पर चार घंटे की यात्रा पर ले जाया गया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या इस बेहद संवेदनशील और विनाशकारी पदार्थ को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है।