प्राकृतिक कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन, बिना उर्वरक खेती करेंगे किसान

कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी दिखा दें है। इसके लिए कुल 2,481 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (बिना उर्वरक) के लिए प्रेरित करना है। योजना से मिट्टी की सेहत सुधरेगी। खेती की लागत में कमी आएगी और टिकाऊ खेती का माहौल तैयार होगा। किसानों को उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र एवं ब्रॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकें। आनलाइन पोर्टल के जरिये निगरानी की जाएगी। अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू होगी। 

संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसद

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान प्रस्तावना में जोड़े गए 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों की हटाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में कहा, संविधान जीवंत दस्तावेज है। संसद को संविधान संशोधन की निर्विवाद शक्ति प्राप्त है और यह शशक्ति प्रस्तावना में संशोधन तक विस्तारित है। 

बीते पांच वर्षों के दौरान 6.82 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली

देश के सभी बड़े बैंकों का शुद्ध एनपीए का स्तर एक प्रतिशत से नीचे आ चुका है। सरकार की तरफ से जो आंकड़ें सदन में पेश किए गए, उससे भी संकेत मिलते हैं कि कर्ज वसूली का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में 6.82,286 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकायेदारों से की जा चुकी है, जिसने एनपीए के स्तर को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है। वित राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया है, 'पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय बैंकों ने कुल 1,70,107 करोड़ रुपये की राशि को ब‌ट्टे खाते में डाला है। जबकि पिछले तीन वित्त वर्षों को बात करें तो यह राशि 5,53,057 करोड़ रुपये है। 

एसएंडपी ने अगले दो वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान घटाया

रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले दो वित्त वर्षों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को कम कर दिया है। एशिया-प्रशांत के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.7 प्रतिशत और उसके अगले वित्त 2026-27 में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह पिछले अनुमानों क्रमशः 6.9 और सात प्रतिशत से कम है। रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एसएंडपी ने चीन के लिए 2024 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा, लेकिन अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान को पहले के 4.3 प्रतिशत से घटाकर 4.1 प्रतिशत कर दिया है। 

पिछले वर्ष रोज 140 महिलाओं की साथी या रिश्तेदारों ने ली जान

संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने बताया कि पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या उनके घरों में ही अंतरंग साथी (इंटीमेट पार्टनर) या परिवार के सदस्य द्वारा की गई। यूएन वूमेन और यूएन आफिस आफ ड्रग्स एंड क्राइम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर 2023 के दौरान लगभग 51,100 महिलाओं और लड़कियों की मौत के लिए उनका अंतरंग साथी या परिवार का सदस्य जिम्मेदार रहा। 2022 में यह आंकड़ा अनुमानित तौर पर 48,800 था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि हत्याओं में बढ़ोतरी के कारण नहीं, बल्कि मुख्य रूप से विभिन्न देशों से अधिक आंकड़े उपलब्ध होने के कारण है। दोनों एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर जगह महिलाएं और लड़कियां लिंग आधारित हिंसा के इस चरम रूप से प्रभावित हो रही हैं और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है ।