भारत और अमेरिका ने किए महत्त्वपूर्ण खनिज समझौते

भारत और अमेरिका ने मंगलवार को महत्त्वपूर्ण खनिजों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को लेकर एक प्रमुख रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। भारत-अमेरिका के बीच यह कदम वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और रणनीतिक धातुओं पर चीन के निर्यात नियंत्रणों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। 

ऊर्जा, दुर्लभ खनिज व बंदरगाह निर्माण में सहयोग करेंगे क्वाड देश

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) ने समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा और दुलर्भ खनिज ढांचे की घोषणा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए

मंगलवार को प्रमुख उपायों की घोषणा की। इन नए उपायों की घोषणा नई दिल्ली में समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद की गई। 

पीएम-अजय पोर्टल और अजय मोबाइल एप की सुविधा शुरू

अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा वीरेन्द्र कुमार ने मंगलवार को 'पीएम-अजय पोर्टल' और 'अजय मोबाइल एप को जारी किया। 

आने वाले दशकों में और बढ़ेंगे वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य के खतरे

दुनिया भर में वायु प्रदूषण को किसी भी अन्य पर्यावरणीय जोखिम की तुलना में समय से पहले होने वाली अधिक मौतों से जोड़ा जाता है। इससे फेफड़ों के कैंसर, श्वसन संक्रमण, हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियों तथा अन्य कारणों से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कनाडा जैसे देशों में भी, जहां वायु प्रदूषण को आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है, हर साल 17,000 से अधिक समय पूर्व मौतें और 140 अरब अमेरिकी डालर से अधिक के आर्थिक नुकसान इससे जुड़े हैं। 

घुसपैठ से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अवैध और आप्रवासन अन्य असामान्य कारणों से देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। 

देश के 439 जलाशयों की सकल क्षमता में दस फीसद तक की कमी

भीषण गर्मी में बढ़ती सिंचाई, पेयजल की समस्या को जलाशयों में बढ़ती गाद की समस्या गंभीर बना रही है। गाद के कारण जलाशयों की क्षमता प्रभावित हुई। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 439 जलाशयों में गाद जमने के कारण औसतन 19.24 फीसद सकल जल भंडारण क्षमता कम हो चुकी है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब देश का बड़ा हिस्सा सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए बांधों और जलाशयों पर निर्भर है। 

ईंधन के दाम बढ़े तो जून में 5% पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सोने- चांदी पर आयात शुल्क में वृद्धि के चलते खुदरा मुद्रास्फीति जून तक बढ़कर करीब पांच फीसद तक जा सकती है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ब्याज दरों में किसी भी बदलाव से पहले स्थिति का आकलन करने के लिए इंतजार और निगरानी की नीति अपनाएगा। 

कनाडा के साथ व्यापार समझौता इस वर्ष संभव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। तीन-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में मौजूद गोयल ने 25 मई को ओटावा में कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष के अंत या उससे पहले व्यापक दृष्टिकोण के साथ व्यापार समझौते को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। 

इजराइल को नहीं मानेंगे देश अब्राहम समझौते से इनकार

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह इस्लामाबाद के अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ शांति वार्ता में शामिल देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा था।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में हाथ बढाएगा खादी ग्रामोद्योग आयोग

खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग अब केवल पारंपरिक ग्राम उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में आयोग सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी परीक्षण देगा। इसे लेकर आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके ग्रामीण क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तैयार करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही खादी के उत्पादों की बिक्री युवाओं में बढ़ाने के लिए आयोग ने जेन-जी को ध्यान में रखते हुए आनलाइन व्यवस्था तैयार करने का फैसला लिया है।