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1.
रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने सैन्य बलों की सामरिक जरूरतें पूरी करने को 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सेना के लिए मल्टी रोल लाइट हेलीकाप्टर, लंबी दूरी के टोही यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), उन्नत श्रेणी वाले लंबी दूरी के आत्मघाती (कामिकेज) ड्रोन सिस्टम, वेरी शार्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। नौसेना के लिए मिसाइल रोधी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, वायुसेना के लिए हेलीकाप्टर व डाप्लर रडार जैसे सैन्य उपकरणों की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से कुल खरीद का 82 प्रतिशत भारतीय रक्षा उद्योग से किया जाएगा।
2.
भारतीय सड़कों पर जल्द ही 100 प्रतिशत एथनाल (ई100) से चलने वाली कारें दौड़ती नजर आएंगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन करते हुए ई 100 फ्यूल को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनियों के लिए ई100 ईंधन से चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार मार्केट में उतारने का रास्ता साफ हो गया है। यह पालिसी लाने के पीछे मुख्य लक्ष्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है।
3.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को को राष्ट्रीय राजधानी में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलाजी एंड इनोवेशन कान्क्लेव (ईएसटीआइसी) का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश-विदेश के विज्ञानी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और स्टार्टअप के प्रतिनिधि जुटेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी प्राथमिकताओं पर मंथन करेंगे। 27 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), जैव प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु और समुद्र विज्ञान सहित 12 विषयों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य नई तकनीकों के विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यावहारिक उपयोगों में बदलने के तरीकों पर विचार करना है ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभआम लोगों तक पहुंचे।
4.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों की संसदों से संवाद, कूटनीति और सहयोग मजबूत करने तथा साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस परिणामों में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संघर्ष, युद्ध, आतंकवाद और आर्थिक अस्थिरता किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने और देशों के बीच भरोसा बढ़ाकर तनाव घटाने में संसदें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
5.
आज के समय में पानी की हर एक बूंद अनमोल है। इस सच्चाई को समझते हुए केंद्र सरकार की 'जल संचय जन भागीदारी' पहल देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। इस दूरदर्शी अभियान के तहत अब तक 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम (वाटर रिचार्ज) जल संचयन और भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान को 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' के साथ जोड़ा गया है, जिसने ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बना दिया है।
6.
राजनीति विज्ञान में संप्रभुता की कल्पना लंबे समय तक भूगोल से जुड़ी रही है। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, शासन और उस क्षेत्र में सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकार इसके मुख्य कारक हैं। लेकिन इंटरनेट ने सत्ता और निर्भरता का एक नया भूगोल बना दिया है। आज किसी देश की शक्ति केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, बल्कि इससे कि उसका डाटा कहां सुरक्षित रहता है एवं उसकी आवश्यक सेवाएं किन डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं
7.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार राजकोषीय घाटे से लेकर राष्ट्रीय कर्ज को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को भी जारी रखेगी।
8.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) खड़गपुर देश का पहला ऐसा समर्पित अकादमिक स्कूल स्थापित करने जा रहा है, जहां भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर पढ़ाई और शोध होगा। इस परियोजना पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। संस्थान ने सोमवार को इसकी घोषणा की। स्कूल में भौतिकी आधारित मशीन लर्निंग, वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ट्विन, बुद्धिमान रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियों, उन्नत संवेदन तकनीक और एआइ आधारित प्रयोगों पर काम होगा।
9.
चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट पर चीनी विज्ञानियों ने ही चिंता जता दी है। चीनी शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण नदी के बहाव में वृद्धि और बाढ़ जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं, बांध के नीचे सक्रिय भूगर्भीय दरारों से भूकंप का भी खतरा बना रहेगा।
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