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1.
एक दूरगामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल के स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के राज्य कोटे में निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है। कोर्ट ने उसे समानता का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों को पहले ही निवास आधारित आरक्षण मिल चुका है, इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस हषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टा की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य कोटे की सीटों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की मेरिट के आधार पर भरा जाए। पीठ ने कहा, 'हम सभी भारत के निवासी हैं। प्रांतीय या प्रादेशिक निवास जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक ही निवास है, हम सभी भारत के निवासी है। हमें भारत में कहीं भी निवास करने और देश में कहीं भी व्यापार करने व पेशा अपनाने का अधिकार है। संविधान हमें भारत भर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार भी देता है।'
2.
वक्फ कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है। संभावना है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी और आगामी बजट सत्र में इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में जेपीसी द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों के साथ विधेयक को पास कराने की कोशिश करेगी। जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट में विधेयक में सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों को शामिल किया गया है। इससे पहले विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों को बहुमत से खारिज कर दिया गया था। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसके खिलाफ अपनी राय दर्ज कराई।
3.
केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक बाहनों, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग आदि में बहुमूल्य धातुओं (क्रिटिकल मिनरल्स) की जरूरत को देखते हुए 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (एनसीसीएम) को मंजूरी दी है। इस मिशन के गठन की घोषणा जुलाई, 2024 में आम बजट में की गई थी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिशन के गठन का फैसला किया गया, जिसका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगतान हो सकता है। यह मिशन देश की सरकारी व निजी कंपनियों को बहुमूल्य धातुओं से संपन्न देशों में इनके खदानों को खरीदने या अधिग्रहण करने में आर्थिक व दूसरी मदद देगा।
4.
चीन की आइटी कंपनी डॉपसीक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को चौंकाया है, उससे अगले महीने पेरिस में होने वाली आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अहमियत बढ़ गई है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। माना जा रहा है कि मोदी आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) के नियमन को लेकर भारत की चिंताओं को एक बार फिर सामने रखेंगे।
5.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह घरेलू कामगारों का शोषण रोकने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करे। पीठ ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं है जो देशभर में लाखों घरेलू कामगारों को सुरक्षा प्रदान कर सके। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सरंक्षण नहीं होने के कारण उन्हें अक्सर कम वेतन, असुरक्षित माहौल और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। शीर्ष कोर्ट ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे घरेलू कामगारों के अधिकारों के संरक्षण के वास्ते कानूनी ढांचे के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की एक समिति का संयुक्त रूप से गठन करें।
6.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरिक्ष में अपना 100 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का 'नाविक' रक्षा, जमीन-पानी और हवा में नेविगेशन समेत वित्तीय लेनदेन जैसे तमाम क्षेत्रों में मजबूती देगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6.23 बजे जीएसएलवी-15 राकेट के जरिये इसरो ने नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम सेटेलाइट एनवीएस-02 लांच किया। भले ही इसरो ने यह मील का पत्थर छूने में 46 वर्ष लगा दिए हैं, लेकिन अब इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 100 नए सफल मिशन पूरे करने का है।
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