DAINIK JAGRAN

चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की विकास दर

आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारतीय विकास दर दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में घरेलू विकास दर की मजबूती व महंगाई दर कम रहने की वजह से अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यूनिवर्सिटी और कालेज परिसर में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के विवादित नियमों (रेगुलेशन) पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और उसकी जगह अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों को कठघरे में खड़ा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया नियम अस्पष्ट हैं। इनके दुरुपयोग की संभावना है और अंततः यह समाज को बांट सकते हैं। इसलिए हस्तक्षेप जरूरी है।

गीला-सूखा नहीं, अब चार तरह से करनी होगी कचरे की छंटाई

केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिनके तहत अब कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य होगा। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा शामिल है। नए नियमों के तहत उन संस्थाओं, निकायों की जिम्मेदारी तय की गई है, जहां से बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है।

बच्चों को इंटरनेट मीडिया की लत से बचाना है तो लगाने ही होंगे प्रतिबंध

देश में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर सरकार ने गंभीर चिंता जताते हुए इसके नियमन की जरूरत बताई है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य आनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर बुरा असर डाल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण ने आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल व सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।

घरेलू कामगारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का 'ट्रेड यूनियनवाद' पर निशाना

देश में घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे और न्यूनतम वेतन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनने से इन्कार कर दिया है कि ऐसा कदम हर भारतीय घर को कानूनी युद्धभूमि में बदल सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र और राज्यों को मौजूदा कानूनों में संशोधन पर विचार करने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता। आपकी सभी प्रार्थनाएं विधायी प्रकृति की हैं। चूंकि 'ट्रेड यूनियनवाद' देश में औद्योगिक विकास को रोकने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है।

मिनियापोलिस समेत कई शहरों में विरोध तेज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति और उसके आक्रामक क्रियान्वयन ने अमेरिका के कई शहरों में असंतोष को और तेज कर दिया है। मिनियापोलिस इसका ताजा उदाहरण बन गया है, जहां इमिग्रेशन छापेमारी, प्रदर्शनकारियों से टकराव और फेडरल एजेंसियों की भूमिका पर उठते सवालों ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। कुल मिलाकर, ट्रंप की इमिग्रेशन नीति जिसे समर्थक सख्त कानून व्यवस्था बताते हैं- अब अमेरिका में सामाजिक तनाव, राजनीतिक टकराव और व्यापक जन असंतोष का बड़ा कारण बनती जा रही है।

ईयू ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडरों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध

यूरोपीय संघ ने गुरुवार को तेहरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई के सिलसिले में अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडरों और अधिकारियों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की। प्रतिबंधों की सूची में ईरान में आनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकायों सहित छह ईरानी संगठनों को भी शामिल किया गया है। 27 देशों के इस समूह का यह निर्णय हिंसा पर पश्चिमी देशों की नवीनतम प्रतिक्रिया है, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें 6,300 से अधिक लोग मारे गए हैं।

यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करके विश्व की नजर में रणनीतिक विजेता बना भारत

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जिस तरह से 'मदर आफ आल ट्रेड डील्स' की संज्ञा दी गई, उस पर अब दुनिया मुहर लगा रही है। इस व्यापारिक समझौते की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अंतरराष्ट्रीय मीडिया, वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों ने पीएम नरेन्द्र मोदी और भारत को रणनीतिक विजेता भी करार दिया है। इसे आर्थिक व भू-राजनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक, रणनीतिक और समय के लिहाज से उचित बताया है।

रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे शी चिनफिंग और किएर स्टार्मर

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने गुरुवार को दीर्घकालिक, स्थिर और रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति जताई। चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए स्टार्मर ऐसे समय बीजिंग पहुंचे, जब ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हैं।

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श्रम उत्पादकता में सुधार का समय

उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता पूंजी, तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे आठ अमेरिकी डालर है। जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर लक्जमबर्ग की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146, आयरलैंड की 143, नार्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डालर है। भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है। यहां तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य घंटे कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं।

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सामाजिक सुरक्षा का बढ़े दायरा

केंद्र सरकार ने गरीबों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा मुहैया कराने वाली 'अटल पेंशन योजना' को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कामगारों जैसे मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, ड्राइवर, फेरीवालों, रेहड़ी पटरी वालों को वृद्धावस्था में निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध व नवाचार का लाभ

भारत आज ऐसे निर्णायक दौर में है, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य से जुड़े नवाचार को पहले से कहीं अधिक समर्थन एवं संसाधनों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता भारत की नीतिगत दिशा से भी पूरी तरह मेल खाती है। नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट 'पाथवेज टू प्रोग्रेस' कहती है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही भारत की विकास की रणनीति के केंद्र में हैं और यही भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बना सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त शोध को प्रोत्साहित किया जाए

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2030 तक रोजगार में हो सकती 13 प्रतिशत वृद्धि

रोजगार वृद्धि के संकेतकों पर संतोष की मुहर लगाते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने इस दिशा में तेज सुधारों पर जोर दिया है। व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यबल के मौजूदा अनुपात की चर्चा करते हुए हुए 2025 की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि यदि औपचारिक कौशल प्रशिक्षण में निवेश के माध्यम से कुशल कार्यबल में 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वर्ष 2030 तक श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

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सबसे निचले तबके के 10% लोगों में खपत बढ़ी, गरीबी घटी

सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों ने देश में गरीबी को काफी हद तक कम किया और आय वितरण में सुधार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, समाज के सबसे निचले तबके के 5-10 प्रतिशत लोगों की खपत में बढ़ोतरी हुई है और इनमें गरीबी घटी है।

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एथेनाल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत, मगर खाद्य सुरक्षा पर संकट

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का एथेनाल सम्मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा है। अगस्त 2025 तक, इस पहल ने 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है और लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित किया है। हालांकि, सर्वेक्षण ने आगाह किया है कि एथेनाल उत्पादन के लिए मक्का पर बढ़ती निर्भरता देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है।

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