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अमेरिकी अदालत ने लगाई ट्रंप के टैरिफ पर रोक

वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मचाने वाले ट्रंप सरकार के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, वर्ष 1977 में बना अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आइईईपीए) ट्रंप को इस प्रकार से आयात शुल्क लगाने की इजाजत नहीं देता है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का ट्रंप प्रशासन का तर्क अदालत में नहीं चला। ट्रंप सरकार ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है।

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की इकोनमी : आरबीआइ

वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, सप्लाई चेन में रुकावट पैदा होने, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और कारोबार को लेकर संरक्षणवादी नीतियों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष बेहद गंभीर चुनौती पैदा हो रही हैं। वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर । रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर आने की आशंका है। इसके बावजूद भारत वर्ष 2025-26 में दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास दर हासिल करने वाला प्रमुख देश बना रहेगा। यह बात आरबीआइ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कही है।

रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े पर होगा प्रहार, राज्यों को भी बदलने होंगे कानून

देश में तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार ने संपत्ति विवादों को बढ़ावा दिया है। इससे अदालतें भारी बोझ तले दबती रहीं पर किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, अब पहली बार भूमि संसाधनों से जुड़ी व्यवस्था को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। संपत्ति के पंजीकरण की व्यवस्था को आनलाइन करने में जान-बूझकर खड़ी की जा रही कानूनी बाधा को समाप्त करने के लिए केंद्र ने नए पंजीकरण कानून का मसौदा तैयार किया है और अब वह राज्यों को भी सुझाने जा रही है कि उन्हें अपने भूमि संबंधी कानूनों में क्या बदलाव करने चाहिए। मोदी सरकार की यह कवायद राजस्व न्यायालय, लैंड रिकार्ड सेंटर और रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आनलाइन एकीकरण की आदर्श व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जुड़ी है।

यूजी और पीजी के छात्र पढ़ेंगे मानव मूल्य व प्रोफेशनल नैतिकता का पाठ

उच्च शिक्षण संस्थान अब सिर्फ कोर्स आधारित शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि वह देश की नई पीढ़ी को मानव मूल्यों और प्रोफेशनल नैतिकता का पाठ भी पढ़ाएंगे। स्नातक (यूजी) व परास्नातक (पीजी) की पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों को कोर्स के साथ मानव मूल्यों, प्रोफेशनल नैतिकता व वैश्विक नागरिक या ग्लोबल सिटिजन बनने की भी शिक्षा दी जाएगी। इसकी पढ़ाई करने पर इन्हें दो क्रेडिट अंक भी मिलेंगे जो न सिर्फ उनकी डिग्री में दर्ज होगा बल्कि इसके जरिये उन्हें किसी अच्छे संस्थान में नौकरी मिलने में भी सहूलियत होगी।

टैरिफ पर रोक से द्विपक्षीय व्यापार समझौते में भारत को मिलेगा फायद

अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने दुनिया के तमाम देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत का यह फैसला भारत के लिए राहत माना जा रहा है। भारत अब बिना किसी दबाव के अमेरिका के साथ व्यापार समझौता वार्ता कर सकेगा। दूसरा, ट्रंप सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली एपल जैसी कंपनियों को भी भारत छोड़ने की धमकी नहीं दे सकेगी। भारत अमेरिकी अदालत के फैसले के प्रभाव का आकलन कर रहा है। -

अर्धसैनिक बलों में सेवानिवृत्ति के दिन मिलेगी प्रोन्नति

सीआरपीएफ, एसएसबी, आइटीबीपी, सीआइएसएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स के जवानों को सेवानिवृत्ति के दिन प्रोन्नति दी जाएगी। इसके तहत जिस पद पर जवान सेवानिवृत्त हो रहा होगा, उससे एक पद ऊपर होकर सेवानिवृत्त होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लागू कर दिया है।

विकृत मानसिकता के लोग कोई भी सजा माफी के हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक हृदय रोग विशेषज्ञ की याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि शराब पीने के बाद व्यक्ति जानवर बन जाता है। अपनी सात वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपित डाक्टर ने अपने खिलाफ सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि डाक्टर को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है और वह भी उसे कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

घटती स्मरण शक्ति चिंतनीय

हाल में एप के माध्यम से टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी 'उबर' द्वारा देश के पांच शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि लोगों की स्मरण शक्ति में गिरावट आ रही है। इस सर्वे में मुंबई शहर पहले स्थान पर है, जहां लोगों की याददाश्त सबसे कमजोर पाई गई है। 'उबर' का कहना है कि उनकी टैक्सी में लोग अक्सर अपना सामान भूलकर चले जाते हैं। यह सर्वेक्षण सामान्य परिस्थितियों में स्वस्थ लोगों की स्मृति के क्षरण को लेकर चिंताजनक है, जो कि घर, दफ्तर और आम जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है।

भारत में भी बढ़ेंगे विदेशी छात्र

भारतवर्ष की उच्च शिक्षा को विश्व मंच पर स्थापित करने का संकल्प आज एक सुदृद स्वप्न बन चला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और केंद्र सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं, जिनका लक्ष्य केवल भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना ही नहीं, अपितु विदेशी छात्रों को इस देश के शैक्षिक परिसरों की ओर आकर्षित करना भी है। यूजीसी ने 2023 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। आस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूके की साउथैप्टन यूनिवर्सिटी इसके उदाहरण हैं, जो अब भारतीय धरती पर अपनी शाखाएं खोल रही हैं। यह कदम भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा का लाभ देगा और विदेशी छात्रों को भी भारत की शिक्षा प्रणाली से जोड़ेगा।

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कुशल एवं मजबूत प्रशासक अहिल्याबाई

किसी भी देश की मजबूती वहां पर सुदृढ़ व्यवस्था के निर्माण से होती है जिसमें समाज एवं उसके निर्णय भविष्य की दिशा एवं दशा तय करते हैं। इसका बेहतर होना एक अच्छे शासक और शासन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। एक शासक में मानसिक एवं वैचारिक मजबूती, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता एवं भावनात्मकता होना अनिवार्य है। किसी एक के भी अभाव में निर्णयों की गंभीरता चरमरा जाती है। भारत की आज की मजबूती के पीछे आज का सफल शासनकाल एवं उसकी मजबूत नीतियां हैं, परंतु भारत निज हित से परे, धर्म की राह पर चलने वाले, जन एवं राष्ट्र सेवक जैसे आदर्शवादी शासकों की संतानों की भूमि रहा है जिसका एक उदाहरण थीं- अहिल्याबाई होलकर। "न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है"- इस कथन से उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण भलीभांति समझा जा सकता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय अपने समय से बहुत आगे के सोच को दर्शाते हैं। हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासक तक की उनकी जीवनयात्रा आसान नहीं थी या कह सकते हैं कि जटिलताओं से भरी थी। भारत को आज जहां महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए विश्वस्तर पर नकारात्मक छवि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहीं हमारा इतिहास ऐसी शासिकाओं का है जो आज के संदर्भ में न केवल महिलाओं, बल्कि हर शासक के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण हैं।

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चालू वित्त वर्ष में 6.5% रहेगी भारत की विकास दर

आरबीआइ ने भारत की विकास दर में तेजी का श्रेय देश में निजी खपत में लगातार हो रही वृद्धि, बैंक और कारपोरेट सेक्टर के कारोबार में लगातार हो रहे सुधार और पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर सरकार के रवैये को दिया है। अभी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर थोड़ी सुस्त हुई है, लेकिन आरबीआइ ने कहा है कि घरेलू मांग में तेजी को देखते हुए इस क्षेत्र की स्थिति भी तेजी से सुधरेगी। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने की बात कही है। आरबीआइ का सर्वे भी यही बता रहा है कि भारत के मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर की स्थिति बेहतर होगी।

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इस साल शुरू हो जाएगा सेमीकंडक्टर का निर्माण

इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भारत में निर्मित 28-90 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर के बाजार में इस आकार वाले चिप की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। औद्योगिक संगठन सीआइआइ के एक कार्यक्रम में गुरुवार को वैष्णव ने कहा कि हमने तीन साल पहले सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग की शुरुआत की थी। अभी सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए छह यूनिट निर्माणाधीन है। 28-90 नैनोमीटर वाले चिप मुख्य रूप से आटोमोबाइल, टेलीकाम, बिजली और ट्रेन जैसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं।

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85.5 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन

देश में 85.5 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है। सांख्यिकीय मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक सर्वे में यह बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के लगभग 96.8 प्रतिशत लोगों ने पिछले तीन महीनों के दौरान व्यक्तिगत काल करने और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कम से कम एक बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग 97.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

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अपने लाभ के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं कर रहीं कंपनियां: सीईए

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 6.5 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि हासिल करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय उद्योग जगत को न केवल पूंजीगत व्यय बढ़ाना होगा बल्कि लाभ के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि करनी होगी। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ाने से न केवल क्षमता बढ़ेगी बल्कि अधिक पारिश्रमिक पर अधिक नौकरियां पैदा होंगी और इससे घरेलू बचत में वृद्धि होगी।

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आटिज्म पीड़ितों में पार्किंसंस का खतरा चार गुना अधिक

एक अध्ययन के अनुसार, आटिज्म से ग्रसित लोगों में पार्किंसंस रोग विकसित होने की संभावना चार गुना अधिक हो सकती है। यह अध्ययन स्वीडिश जनसंख्या पर आधारित है। द जर्नल आफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन न्यूरोलाजी में प्रकाशित इस अध्ययन में 1974 से 1999 के बीच देश में जन्मे 22 लाख से अधिक बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया गया जिन्हें साल 2022 के अंत तक फालो किया गया।

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