DAINIK JAGRAN

उच्चतम न्यायालय ने रद्द किए जेल में जाति आधारित भेदभाव बढ़ाने वाले नियम

(जाति के आधार पर भेदभाव व छुआछूत खत्म हो चुके हैं, पर आश्चर्य की बात है कि जेल मैनुअल में अभी भी यह शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने जेल में जाति के आधार पर काम का बँटवारा करने और जाति आधारित भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों पर चिंता जताते हुए गुरुवार को राज्यों के जेल मैनुअलों के भेदभाव वाले प्रावधान को रद्द कर दिए। न्यायालय ने ऐसे नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 व 23 का उल्लंघन बताया। साथ ही, केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 और आदर्श कारागार एवं सुधार सेवाएँ अधिनियम, 2023 (मॉडल प्रिजन एँड करेक्शनल सर्विस एक्ट, 2023) में तीन माह के भीतर जरूरी सुधार करे।)

किसानों के लिए एक लाख करोड़ की योजनाएँ

(किसानों की आमदनी बढ़ाने, मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित दो योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी। इसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये एवं कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये शामिल हैं। एक अन्य फैसले के तहत रेलवे कर्मियों को आने वाले त्योहारों के पहले 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इस पर 2028 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका फायदा 11 लाख 72 हजार 240 कर्मियों को मिलेगा।)

बांग्लादेश ने भारत समेत छह देश से राजनयिकों को बुलाया

(बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के फैसलों को पलटने व उस सरकार से जुड़े लोगों को हटाने का काम जारी है। अंतरिम सरकार ने भारत समेत छह देशों से बांग्लादेश के राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसमें भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्ताफिजुर रहमान भी शामिल हैं।)

मणिपुर में भीड़ ने किया पुलिस स्टेशन पर हमला, हथियार लूटे

(मणिपुर में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान भीड़ ने एक थाने पर धावा बोल दिया और हथियार लूट लिए। ज्ञात हो, स्वच्छता अभियान के तहत शहर में एक विवादित भूमि की सफाई को लेकर बुधवार को हुए संघर्ष में तीन की मौत हो गई थी।)

एक साल में निपटाना होगा दुर्घटना में मुआवजे का दावा

(केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में कुल 67 संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिन पर लोगों और संबंधित पक्षों से 15 अक्टूबर तक सुझाव माँगे गए हैं। ये संशोधनों के संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने के आसार हैं। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे संबंधी दावे का अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में आवेदन की तिथि से एक साल की समयसीमा के भीतर निस्तारण करना होगा। अगर ट्रिब्यूनल समयसीमा के भीतर मामले का निपटारा नहीं कर सकेंगे तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा। मुआवजे या क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन की समयसीमा भी विशेष परिस्थितियों में घटना की तिथि से 12 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, छह माह के भीतर आवेदन करना होता है।)

दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार की सौगात

(पढ़े-लिखे आर्थिक रूप से कमजोर युवकों-युवतियों के लिए सरकार दशहरे पर सौगात लेकर आई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई। इसमें आवेदन के लिए वही युवक-युवती योग्य पात्र होंगे जिनके परिवार की आय वार्षिक आठ लाख रुपये से कम है। केंद्र सरकार का आरक्षण नियम भी इस स्कीम में लागू होगा। इस इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा इस वर्ष बजट में की गई थी, जिसके तहत शीर्ष 500 कंपनियों में अगले पाँच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।)

मॉरीशस को मिला चागोस द्वीप, भारत की रही बड़ी भूमिका

(हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा से महज 1,700 किलोमीटर दूर चागोस आर्किपेलागो द्वीप समूह अब मारीशस के संप्रभु भौगोलिक खंड का हिस्सा होगा। वैश्विक मंच पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व के लिहाज से चागोस को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। 03 अक्टूबर, 2024 को मॉरीशस को इसे हस्तांतरित करने को लेकर ब्रिटेन और मॉरीशस में समझौता हो गया।)

प्रधानमंत्री कौटिल्या आर्थिक सम्‍मेलन को करेंगे संबोधित

(प्रधानमंत्री शुक्रवार को तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें रोजगार सृजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक नीति डिजाइन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। द इंडियन एरा थीम पर बनाया गया यह कॉन्क्लेव, भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करीब 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को साथ लाएगा।)

जया बच्चन आईटी पर संसदीय समिति से हटीं

(समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन आईटी पर संसदीय स्थायी समिति से हट गई हैं। वह दूसरी संसदीय समिति में शामिल की गई हैं। जया ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर गठित संसदीय समिति की सदस्यता छोड़ दी। इस समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं।)

10.

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा-वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में न रखें

(सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि देश में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। केंद्र का कहना है कि अगर एक पुरुष के अपनी पत्नी से यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म करार दिया गया तो इससे दांपत्य संबंधों पर गहरा असर होगा। इससे विवाह संस्था में गंभीर किस्म की उथल-पुथल मच जाएगी। इन याचिकाओं में वैधानिक मुद्दा उठाया गया है कि क्या किसी पति को अपनी 'बालिग' पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करने को अपराध मुक्त माना जाना चाहिए?)

11.

खतरे में विश्व शांति

(इजरायल की ओर से लेबनान में हिजबुल्ला के सरगना नसरुल्ला को मार गिराए जाने के बाद ईरान ने जिस तरह उस पर मिसाइलें दागीं, उसके बाद पश्चिम एशिया के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसलिए और भी, क्योंकि इजरायल ने दो टूक कहा है कि ईरान को मिसाइल हमले के नतीजे भुगतने होंगे। इजरायल केवल ईरान पर ही हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। उसने लेबनान में हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाएँ भेज दी हैं और वह सीरिया में अपने दुश्मनों पर हमला करने के साथ यमन में हूती लड़ाकों को भी निशाना बना रहा है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद असहाय और अक्षम है, इसलिए पश्चिम एशिया में सुलह-समझौते के आसार नहीं दिख रहे है। यदि वहाँ हालात और खराब होते हैं तो इससे विश्व शांति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ेगी, जो यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही संकट में है।)

12.

सामूहिक लाभ के लिए नया प्रयास

(पिछले दो-ढाई दशक के दौरान देश की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को देश के समावेशी और सतत ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए। लिहाजा केंद्र सरकार ने इसी सप्ताह इस दिशा में दो विशेष योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं की मदद से देशभर में ई-बसों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन विकल्प मिलने की उम्मीद जगी है)

13.

आलू की खुदरा कीमत का सिर्फ 37 प्रतिशत ही पाते हैं किसान

(बाजार में टमाटर की खुदरा कीमत 70-90 रुपये प्रति किलो है, लेकिन इसकी पैदावार करने वाले किसान को इस कीमत का अधिकतम 33 प्रतिशत ही मिलता है। इसी तरह से आलू की खुदरा कीमत में 37 प्रतिशत, प्याज की खुदरा कीमत का 36 प्रतिशत ही किसानों को मिलता है। यह बात आरबीआई की ओर से गुरुवार को जारी एक अध्ययन पत्र में कही गई है। आरबीआई ने 12 प्रमुख खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों और उससे संबंधित सभी आयामों पर चार अध्ययन रिपोर्ट जारी की हैं।)

14.

निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स का किया जा सकता है दावा : उच्चतम न्यायालय

(उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी इमारत का निर्माण किराये पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) (डी) के 'प्लांट' अपवाद के अंतर्गत आ सकता है। यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।)

15.

गिनीज बुक में दर्ज हुआ अमरोहा के रामसिंह बौद्ध का रेडियो संग्रहालय

(रेडियो मैन रामसिंह बौद्ध...। यह वह नाम है, जिसमें जिद और जुनून कूट-कूटकर भरा हुआ है। इसी की बदौलत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से प्रेरित होकर अपने शौक को इन्होंने पहचान बनाने की ठान ली। 10 साल संघर्ष किया, अब इनका रेडियो संग्रहालय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। पहले यह रिकॉर्ड 635 रेडियो रखने वाले महाराष्ट्र के एम. प्रकाश के नाम था। उनके पास वर्ष 1870 से वर्ष 2010 तक के पाँच हजार डाक टिकट, विभिन्न भाषा की हस्तलिखित 500 पांडुलिपियाँ, ग्रामोफोन, ऑडियो कैसेट्स, समाचार पत्र इत्यादि पुराने खैर की वस्तुएँ भी संग्रहित हैं।)

16.

दिसंबर तक आ जाएगा मुख परीक्षक, कैंसर की होगी जाँच

(आईआईटी कानपुर का मुख परीक्षक उपकरण दिसंबर तक बाजार में आ जाएगा। उसकी मदद से एक मिनट से कम समय में मुख (मुँह) की जाँच कर कैंसर पूर्व स्थितियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर कैमरा और अन्य तकनीकों से तैयार इस उपकरण का प्रयोग ग्रामीण स्तर के चिकित्सालयों में नर्स भी कर सकेंगी। इस उपकरण की मदद से अब तक मूँह के कैंसर जाँच के परिणाम 95 प्रतिशत सटीक पाए गए हैं।)

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