दोगुने प्रयास करने के लिए भारत - चीन में बनी सहमति : भारतीय विदेश मंत्री

(भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के शेष मुद्दों के जल्द निपटारे के लिए दोगुने प्रयास करने और संबंधों में 'स्थायित्व लाने एवं पुनः गति प्रदान' करने का प्रण लिया।

भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर गुरुवार को एक बैठक हुई जिसमें जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान किया जाना चाहिए।) 

भारत के प्रधानमंत्री 8 से 10 तक रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे 

(भारत के प्रधानमंत्री 08 और 09 जुलाई को रूस की दो दिवसीय यात्रा पर जाएँगे, जहाँ वे 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इन दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की जाएगी।) 

बिहार में थम नहीं रहा है छोटे-बड़े पुलों के ढहने का सिलसिला 

(बारिश के कहर से बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सारण जिले में गुरुवार को एक और पुल के ढहने के बाद प्रदेश में पिछले 16 दिन के दौरान यह 12वीं घटना है। इन घटनाओं की वजह से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।) 

देश में कुल मानसून की बारिश की कमी घटकर तीन फीसदी रह गई 

(पिछले कुछ दिन में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण देश में कुल मानसूनी बारिश में कमी 30 जून को 11 फीसदी से घटकर गुरुवार को केवल 03 फीसदी रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आँकड़ों में यह जानकारी दी गई।)

बेखबर सरकार 

(हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जाँच की घोषणा हो गई है और इस तरह अब इसके सहारे सरकार इस घटना पर उठने वाले सवालों के शांत होने की उम्मीद कर रही है। अब इस जाँच के नतीजे कब आएँगे, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, यह सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है। मगर इस घटना में जो हुआ, उसने न केवल किसी स्वयंभू बाबा और उसके समूह को, बल्कि सरकार और समूचे प्रशासन-तंत्र को कठघरे में खड़ा किया है। अफसोस की बात यह है कि जब ऐसी भयावह घटनाओं की भूमिका बन रही होती है, तब सरकार बेखबर रहती है। अगर समय रहते थोड़ी भी सक्रियता दिखाई जाती, तो शायद ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता था।) 

मणिपुर का दर्द 

(मणिपुर पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से अशांति और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। सरकार की ओर से तमाम कवायदों के बावजूद आज भी हालात में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा है। जाहिर है, मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे हिंसक टकराव की आग में आम लोग झुलस रहे हैं और इस पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। दरअसल, लोकतंत्र और शासन के बुनियादी सिद्धांतों के तहत कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संघर्ष के दौरान किसी खास तबके के पक्ष में या किसी के खिलाफ न दिखे।) 

महँगाई का पैमाना और हकीकत 

(कई अध्ययनों में यह बात सामने आई हैं कि भारत में विगत एक वर्ष में रोजमर्रा और जीवनयापन की जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें 65-70 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं। दालों और सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इस समय बाजार में कोई सब्जी 50-60 रुपये से कम नहीं है, और मुख्य सब्जियाँ तो 80-100 रुपये तक पहुँच गई हैं। मगर सरकार का दावा है कि थोक और खुदरा दोनों मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में हैं। सरकार के मुताबिक महँगाई की मुख्य वजह गर्मी है, जो मानसून के आते-आते खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि खाद्य महँगाई के लिए सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं।) 

बारह प्रमुख बंदरगाहों पर माल आवाजाही 6.8 फीसदी बढ़ी 

(देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों पर माल की आवाजाही जून के माह में 6.8 फीसदी बढ़कर 6.90 करोड़ टन हो गई, जो एक वर्ष पहले समान अवधि में 6.46 करोड़ टन थी।) 

लोकसभा चुनाव जीतने वाले माननीयों का औसत मत फीसदी गिरा 

(लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन इस बार के चुनावी आँकड़े माननीयों के खराब प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। चुनाव आँकड़े बताते हैं कि इस बार माननीय को मिलने वाले मत फीसदी में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने वाले सांसदों (माननीयों) का औसत मत फीसदी 52.65 था, जो कि इस बार वर्ष 2024 के लोकसभा में गिरकर 50.58 फीसदी रह गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वाच (एडीएआर) ने चुनावी आँकड़ों के विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।)

छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें जल्द उपलब्ध होंगी 

(केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) के अनुरूप स्कूली पाठ्यपुस्तकें तैयार किए जाने की समीक्षा की। यह बैठक कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने में हो रही देरी की पृष्ठभूमि में हुई है, जिन्हें अप्रैल से पढ़ाया जाना था। ये पुस्तकें अब तक बाजार में नहीं आ पाई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पहले घोषणा की थी कि कक्षा 3 और 6 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें 2024- 25 के शैक्षणिक सत्र से पेश की जाएँगी।)