अवैध आव्रजन रोकने को सख्ती से लागू हो कानून 

(सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। चार के मुकाबले एक के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया है कि अवैध आव्रजन रोकने के लिए कानून सख्ती से लागू करना होगा। यह धारा असम समझौते के तहत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास का एकमात्र राजनीतिक समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। चार के मुकाबले एक के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया है कि अवैध आव्रजन रोकने के लिए कानून सख्ती से लागू करना होगा।) 

वैवाहिक बलात्कार : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल संवैधानिक वैधता का 

(सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के उन दंडनीय प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करेगी जो बलात्कार के अपराध के लिए पति को अभियोजन से छूट प्रदान करता है, यदि वह अपनी पत्नी, जो नाबालिग नहीं है, को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। 

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की इस दलील पर याचिकाकर्ताओं की राय जाननी चाही कि इस तरह के कृत्यों को दंडनीय बनाने से वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा तथा विवाह की संस्था भी प्रभावित होगी।) 

नायब ने 13 मंत्रियों के साथ संभाली हरियाणा की बागडोर 

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 15वीं विधानसभा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लाडवा के विधायक बने नायब सैनी को शपथ दिलाई। पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ कुल 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दो राज्य मंत्री रहे।) 

चंद्रचूड़ ने प्रधान न्यायाधीश के लिए संजीव खन्ना का नाम आगे बढ़ाया 

(प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश केंद्र से की है। सूत्रों के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बुधवार को केंद्रीय विधि मंत्रालय को न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश वाला पत्र लिखा।) 

लोकतंत्र की बयार 

(देश के किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार का गठन एक आम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बुधवार को नई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उमर फारूक का शपथ लेना खास अहमियत रखता है। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता का दौर हावी रहा है और बीते कई वर्षों से विधानसभा चुनाव नहीं होने को एक तरह से लोकतंत्र की सहजता में बाधक माना जा रहा था। खासतौर पर वहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद राजनीतिक रूप से कई स्तर पर खड़ी होने वाली बाधाओं और आशंकाओं के मद्देनजर चुनाव कराना एक मुश्किल चुनौती थी। इसके बाद वहां जिस तरह नैशनल कांफ्रेंस और उसके सहयोगी दलों को कामयाबी मिली, उससे जम्मू-कश्मीर की जनता के रुख का पता चलता है।) 

शराब का कहर 

(इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बिहार में कानूनी रूप से शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत से यह सवाल उठ रहा है कि आमजनों तक शराब पहुंचती कैसे है और जो लोग चोरी-छिपे शराब का कारोबार करते हैं, उन पर आबकारी विभाग शिकंजा क्यों नहीं कसता। अप्रैल 2016 में राज्य में शराब निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। शराब बेचने और पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया। फिर भी शराब माफिया बेखौफ हैं तो जाहिर है कि शराब की शक्ल में जहर बेचने से उनको कोई नहीं रोक रहा। अरसे से शराबबंदी के बावजूद घरों तक या हाट-बाजार में शराब पहुंच रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?) 

तेल संकट की आशंकाओं के बीच 

(विश्व राजनीति और तेल आधारित रणनीतियों के समीकरण बदलने में अमेरिकी तेल को अहम माना जा रहा है। अमेरिका के वार्षिक तेल उत्पादन में बीस फीसद की बढ़ोतरी देखते हुए कहा जा सकता है कि वह तेल पर आधारित विश्व व्यवस्था और समीकरणों में प्रभावी दखल देने की हैसियत में आ गया है। इस समय भारत की इस रणनीति ने भी देश को तेल संकट से यथासंभव बचाकर रखा है कि वह आयात के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। मौजूदा वक्त में वह भले ही रूस से अपनी चालीस फीसद जरूरतें पूरी कर 

भारत 2030 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : एसएंडपी 

(भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रेटिंग एजंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को एक रपट में यह बात कही। एजंसी ने हालांकि कहा कि बढ़ती जनसंख्या बुनियादी सेवा का दायरा बढ़ाने में बढ़ती चुनौतियों को प्रस्तुत करती है और उत्पादकता बनाए रखने के लिए निवेश की बढ़ती जरूरतें भी सामने आती हैं। रपट में कहा गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अगले दशक और उससे आगे के लिए उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं।)

रेलयात्रा के लिए अब 60 दिन पहले करा पाएंगे आरक्षण 

(रेलवे बोर्ड ने सीटों की अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नई व्यवस्था एक नवंबर, 2024 से प्रभावी होगी। रेलवे बोर्ड के 16 अक्तूबर, 2024 के परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि एक नवंबर 2024 से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि 120 दिनों की एआरपी (अग्रिम आरक्षण अवधि) के तहत 31 अक्तूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी।) 

हवाई हमले में मारा गया हमास प्रमुख याह्या सिनवार 

(इजराइल की सेना ने गुरुवार को कहा कि गाजा में उसके सैनिकों ने हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार को मार गिराया है। सिनवार पिछले साल इजराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके बाद हमास-इजराइल के बीच भीषण जंग शुरू हुई। सिनवार इजराइल-हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल की ओर से जारी सर्वाधिक वांछित लोगों की सूची में सबसे ऊपर था, और उसकी हत्या से आतंकवादी समूह को एक बड़ा झटका लगा है।)