चौबीस घंटे में 24 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी 

(पिछले करीब 24 घंटे से भी कम समय में भारतीय विमानन कंपनियों के 24 उड़ानों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूत्रों ने बताया कि इनमें इंडिगो, एअर इंडिया, विस्तारा और अकासा एयर शामिल हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में बम होने की धमकियाँ मिलीं। इस सप्ताह अब तक 90 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिल चुकी हैं और सभी झूठी साबित हुईं।)

भारत के अस्पतालों में काम के दौरान लगता है डर 

(वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वीएमएमसी), सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में भारतीय चिकित्सा संस्थानों के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढाँचे में 'महत्त्वपूर्ण खामियों' को उजागर किया गया है। 'एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल' नामक पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित 'वर्कप्लेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडियन हेल्थकेयर सेटिंगः ए क्रॉस-सेक्शनल सर्वे' में चिकित्सा संस्थानों में मौजूदा सुरक्षा और संरक्षा के उपायों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।)

उड़ान योजना के तहत 1.44 करोड़ लोग कर चुके हैं हवाई सफर 

(प्रधानमंत्री ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान के तहत विकसित तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में रीवा, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डों से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। भारत में अवसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने आरसीएस-उड़ान की दिशा में पहल की। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली आरसीएस-उड़ान का उद्घाटन किया था। वहीं, अब तक आरसीएस-उड़ान ने 1.44 करोड़ से अधिक यात्रियों की यात्रा को और सुलभ बनाया है।) 

नई तकनीक से बेहतर होंगे राजमार्ग 

(देश के राजमार्ग और अधिक सुरक्षित बनेंगे, इसके लिए केंद्र सरकार नई तकनीक (वाइट टापिंग) का प्रयोग करेगी। इसकी तकनीक से लेकर निर्माण की प्रक्रिया सस्ती है। साथ ही, यह वाहन चालकों के लिए अधिक लाभदायक है। अंधेरे वाले मार्ग पर इस तकनीक से बने मार्ग चमकते नजर आते हैं और यह सड़क हादसों में कमी लाने में भी मददगार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का तकनीक का प्रयोग करने के आदेश जारी किए हैं।) 

ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या 18.53 लाख हुई 

(सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या अगस्त में वार्षिक आधार पर 9.07 फीसदी बढ़कर 18.53 लाख हो गई है। रविवार को जारी पेरोल आँकड़ों में यह जानकारी दी गई।) 

विशेष शाखा नियमावली का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता : दिल्ली उच्च न्यायालय 

(दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है। साथ ही, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जानकारी का खुलासा करने से न केवल दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के कामकाज से समझौता होगा, बल्कि वर्तमान की जाँच और भविष्य की जाँच भी खतरे में पड़ सकती है।) 

दोहरा रवैया 

(कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत द्वारा घोषित एक आतंकी और खालिस्तान समर्थक को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वहाँ की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को अति वांछित घोषित किया है। इससे संबंधित एक सचित्र पोस्टर भी जारी कर दिया है। एफबीआई ने उसे भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' का एजेंट बताया है। वहीं, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने विश्व के सभी देशों से अपील की थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। भारत शुरू से अमेरिका की इस मुहिम में साथ खड़ा रहा है। मगर विचित्र बात यह है कि भारत ने जिन आतंकियों को वांछित घोषित कर रखा है, उनके खिलाफ न तो कनाडा ने कभी सकारात्मक रुख दिखाया और न अमेरिका ने। 

जिस पन्नू को लेकर अमेरिका नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का परचम फहरा रहा है, वह भारत का घोषित आतंकी है। उसके इस रुख से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और कमजोर होगी।) 

तरक्की की मीनारें और गुरबत के दाग 

(आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुँहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महँगाई दस बार रेपो रेट न बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही है। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता है। ऐसी हालत में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी यही कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह पर यदि प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा, तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आजादी रहेगी।) 

प्रबोवो सुबियांतो ने ली इंडोनेशिया के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ 

(प्रबोवो सुबियांतो ने विश्व के सबसे अधिक मुसलिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के आठवें राष्ट्रपति के रूप में रविवार को शपथ ली।) 

संसद नहीं हटा सकेगी न्यायाधीशों को 

(बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद को न्यायिक कदाचार के आरोपों की जाँच करने के अधिकार के साथ रविवार को बहाल कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने अपने उस पिछले फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें 16वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित किया गया था, जिसके तहत न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद को हस्तांतरित किया गया था।)