The Model Code of Conduct in Hindi: History and Importance

लोकसभा जनता का सदन है और वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। देश में हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। अब 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही देश में आचार संहिता लग जाती है, जिसे जानना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमसे होता है।

लोकसभा के बारे में

लोकसभा जनता का सदन और संसद का सर्वोच्च निकाय है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 530 सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शेष 2 को भारत के राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे आम चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

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लोकसभा चुनाव से कितने दिन पहले आचार संहिता लग जाती है?

आचार संहिता को आदर्श आचार संहिता भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक आचार संहिता लागू रहती है. 2024 में भी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और यह देश में चुनाव नतीजे आने तक लागू रहेगी।

आचार संहिता (Code of Conduct in Hindi) के बारे में

आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का एक सेट है जो मुख्य रूप से भाषणों, बैठकों, जुलूसों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, सत्ता में पार्टियों और चुनावों से संबंधित है। चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। आचार संहिता के दौरान राष्ट्रपति को देशहित में बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है।

आदर्श आचार संहिता का इतिहास क्या है?

आचार संहिता का एक रूप पहली बार 1960 में केरल में राज्य विधानसभा चुनावों में पेश किया गया था। यह चुनावी बैठकों, भाषणों, नारों आदि के संबंध में राजनीतिक दलों के लिए निर्देशों का एक सेट था। आचार संहिता 1962 के आम चुनावों के लिए लागू की गई है। लोकसभा मान्यता प्राप्त पार्टियों के बीच साझा किया गया और पार्टियों से लेकर राज्य सरकारों तक से Feedback मांगा गया।

1962 के चुनावों में सभी दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया गया और बाद के आम चुनावों में भी इसका पालन किया जाता रहा। 1979 में चुनाव आयोग ने ‘सत्ताधारी पार्टी’ को विनियमित करने और चुनाव के समय अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक धारा जोड़ी। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव घोषणापत्रों के संबंध में दिशानिर्देश शामिल करने का निर्देश दिया और इन्हें 2014 के आम चुनावों के लिए आचार संहिता में शामिल किया।

आचार संहिता में क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मौजूदा मतभेद बढ़ें। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाएगी, तो उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। दलों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं।

सभी दलों और उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करने, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करने और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने जैसी गतिविधियों से ईमानदारी से बचना चाहिए। मतदान संपन्न कराने और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने आदि की व्यवस्था के लिए निर्धारित समय 48 घंटे में पूरा होने जा रहा है।

प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और निर्बाध घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, चाहे उसकी राजनीतिक राय या गतिविधियाँ राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के लिए कितनी भी आक्रामक क्यों न हों। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के घर के सामने उसकी राय या गतिविधियों के विरोध में कोई प्रदर्शन या धरना आयोजित नहीं किया जाएगा।

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडे, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं करेगा।

राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा न डालें या बाधित न करें। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता या समर्थक किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करेगा।

एक दल ऐसे स्थानों पर जुलूस नहीं निकालेगा जहां दूसरे दल की बैठकें होती हों। एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटाएंगे.

पार्टी या उम्मीदवार को किसी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने तथा मतदाताओं को बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करें। अपने अधिकृत कर्मचारियों को उचित बैज या पहचान पत्र प्रदान करें।

आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा?

चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल आचार संहिता का पालन करें। इसके अलावा अगर कोई पार्टी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करती है और इसकी शिकायत की जाती है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को जेल या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा वास्तव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने पर बहुत विचार चल रहा है।

आचार संहिता दंड सहित संपूर्ण नियम पुस्तिका के रूप में अदालत में स्वीकार्य नहीं है। CEC या EC चेतावनियाँ इन उल्लंघनों को रोकने के लिए ज्यादातर पहला और आखिरी कदम हैं, और ज्यादातर मामलों में, इन शिकायतों को निलंबित कर दिया जाता है।

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